हेटौंडा–पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले स्थानीय जनता, व्यवसायी, मध्यवर्ती क्षेत्रमा घाँसदाउरा गर्न जाने महिलामाथि दुव्र्यवहार भएको गुनासो मनहरीबासीले गरेका छन् ।
शनिबार विहान ट्रयाक्टर व्यवसायी र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाबीचको द्वन्द्व छताछुल्ल हुने घटना सार्वजनिक भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (काउन्सिल) का अध्यक्ष सीताराम अर्यालसहित पदाधिकारीहरु, ७ नम्बर वडाध्यक्ष ठाकुरराम तितुङ, प्रहरी प्रतिनिधि, ट्रयाक्टर व्यवसायी र सरोकारवालाबीच भएको अनौपचारिक छलफलका क्रममा सेनाले बिगतदेखि नै ट्रयाक्टर व्यवसायीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपको उठान भयो ।
ट्रयाक्टर व्यवसायीका अनुसार बैशाख ३ गते विहान मनहरी–९, ज्यामिरेस्थित एक होटलमा चिया खाइरहेका राजकुमार उप्रेतीलाई लामीटार सुरक्षा पोष्टबाट खटिएका सेनाको हवल्दार (नाम नखुलेका) सहितको टिमले मोबाइल माग्दै आफूहरुविरुद्ध सुराकी गरेको आरोप लगायो । उप्रेतीले आफूले उनीहरुलाई मोबाइल नदिएको बताए । सेनाको टोलीले ‘पहिला किशोर सुबेदीलाई भाटा हान्ने पनि मै हुँ, आरके मैनालीको ट्रयाक्टर कहाँ चल्छ ठीक पारिन्छ’ भन्दै उप्रेतीलाई धम्क्याउने शैलीमा बोलेपछि द्वन्द्व बढ्यो ।
त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अर्यालसमक्ष यो कुरा पुग्यो । आफ्नै काममा हिँडीरहेका मैनाली र सुबेदीको नामै तोकेर सेनाले खोजेको थाहा पाएपछि मैनालीसहित टोली आक्रोशित बन्यो र अर्याललाई गुहार्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि पोष्टको टोली मनहरी गाउँपालिका–८, बेलुवा पुग्यो । अध्यक्ष अर्याल, केही अगुवाहरु, ट्रयाक्टर व्यवसायीबीच बेलुवामा पनि केहीबेर भनाभनको अवस्था पुगेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, मनहरीको टोली पुगेर सबैलाई प्रहरी कार्यालय ल्यायो ।
ट्रयाक्टर व्यवसायीसमेत रहेका मैनालीले भने–बिगतको एउटा घटनामा हवल्दार सा’ब र हामीहरुको विवाद भएको थियो र त्यो कुरा उहिल्यै सहमतिमा टुंग्याइएको थियो । तर, हाल फेरि मेरो र किशोर सुबेदीको नामै लिएर उहाँले किन मलाई खोज्नुभयो ? कुनै गल्तीबिना कसैको डर, त्रास र मानसिक तनावबिना हामीलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ?’ मैनालीको कुरामा उपस्थित सबै ट्रयाक्टर व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मीले समर्थन जनाए ।
कुरा त्यतिमै सीमित रहेन । व्यवसायीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवैधानिकरुपमा गएको भनिएको ट्रयाक्टरले नियमानुसार दण्ड÷जरिबानाबापत् राजस्व बुझाउँदा पनि सेनाले ट्रयाक्टर फिर्ता नगरेकोबारे प्रश्न उठाए । कृष्ण सापकोटाको नाममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले चैत २१ गते ना. ५ त ७०३७ र ना. ६ त ३६६७ ट्रयाक्टरलाई अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ संकलनबापत् १५ हजार राजस्व काटेको नगद रसिद नै सार्वजनिक भयो । राजस्व तिरेपछि पनि नछाडिएका ती ट्रयाक्टरबारे ब्यापक कुरा उठेपछि सेनाका मेजरले उक्त रसिद मिस्टेकली काटिएको र संशोधन हुने जानकारी आफूलाई आएको बताए । ८०७ नम्बरको रसिद कसले मिस्टेक काट्यो र रसिद मिस्टेक काट्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर पनि सरोकारवालाले प्रश्न उठाए ।
व्यवसायीले पीडा सुनिदिने स्थानीय सरकार नभएको, मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले पनि ध्यान नदिएको भन्दै अनेक पीडा पोखे । व्यवसायीले, निकुञ्ज कार्यालयले राजस्व काटिसकेपछि पनि सेनाले किन ट्रयाक्टर नछाडेको ? नछोड्ने भएपछि किन राजस्व रसिद काटेर पैसामात्र लगेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यतिमात्र नभइ सेनाले ट्रयाक्टर देख्नासाथ ठूलै अपराध गरेको अपराधीलाई झंै लखेटीलखेटी घेरा हाल्ने, राइफल ते¥स्याउने, ब्याट्री खोसेर लैजाने, ट्रयाक्टरको सिसा फुटाइदिने, टायरको हावा खोलिदिनेलगायत दुव्र्यवहार गर्दै आइरहेको दाबी छ ।
केही समयअघि जंगलमा घाँस काट्न गएकी एक महिलालाई अभद्र व्यवहार गरेको मुद्धा पनि सार्वजनिक भयो । व्यवसायीले निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्र (कोरएरिया) कटेर नेपाली सेना मध्यवर्ती क्षेत्रतर्फ आउनु दुर्भाग्य भएको भन्दै कोरएरियामै सेनालाई केन्द्रित भइ जंगल सुरक्षा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नीतिगत्रुपमा उक्त विषय आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मध्यवर्ती क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएकाले उक्त निर्णय सच्याउन पहल गर्नुपर्नेमा काउन्सिल अध्यक्ष अर्यालले व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराए । अबेरसम्म चलेको छलफलले खासै निर्णय निस्किएन । तर, मध्यवर्ती क्षेत्र (बफरजोन) र संरक्षित क्षेत्र (कोरएरिया) बीच सीमांकन गर्ने, राजस्व काटेर पनि नछाडिएका दुई वटा ट्रयाक्टरलाई छाड्नेलगायतमा प्रगति भयो । शनिबार दुई वटै ट्रयाक्टर सेनाले छाडेको छ ।
उत्खनन् समस्या र शून्य सहजीकरण
मनहरीमा झण्डै १ सय ५० वटा ट्रयाक्टर छन् । कृषिका लागि भनिए पनि ती अधिकांश ट्रयाक्टरहरु मनहरी र राप्ती खोलाको नदीजन्य बस्तुमा आश्रित छन् । तर, वैधानिकरुपमा यी ट्रयाक्टरले कहिल्यै काम गर्न पाएनन् । किनकि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) भइ उत्खनन्को वातावरण बनेको छैन । मनहरी गाउँपालिकाले आईईईका लागि गरेको पहलकदमी पनि फेल खाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले मनहरीमा दुईवटा सरकार छ भनेर बोल्दै आएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीच समन्वय नभएको प्रष्ट पारेको छ । दुई निकायबीच द्वन्द्व भएपछि मारमा ट्रयाक्टर व्यवसायी छन् भने विकास निर्माण कार्यका लागि उपलब्ध हुने नदीजन्य बस्तुहरु समेत पाउन मुस्किल छ । निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा गएका ट्रयाक्टरचालक, लोड मजदुरलाई पक्रने÷लखेट्ने काम गर्छ तर मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र चलेका उद्योगबारे मौन बसेको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, बन्यजन्तु संरक्षणलगायत कुरालाई नेपाली सेनाले ध्यान दिँदैन, ट्रयाक्टर लखेटेर दिन कटाउँछ,’ आक्रोशित एक ट्रयाक्टर व्यवसायीले भने । राप्तीकिनारमा स्थानीय सरकार, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, निकुञ्जका प्रतिनिधिसहित छलफल गर्ने, आईई गर्न लगाउने तथा व्यावसायिक हिसाबले घरायसी प्रयोजनका लागि सहजीकरण गर्ने हो भने समस्याले उतिसारो बिकराल समस्या पनि ल्याउँदैन । मनहरी क्षेत्रको प्रमुख स्रोत नै गिटी÷बालुवा हो । तर, यसमा अनावश्यक झन्झट आइपर्ने गरेको छ । सहजरुपमा उत्खनन्को व्यवस्थाका लागि सहजीकरण नहुँदा गिटी÷बालुवामा आश्रित व्यवसायी मारमा छन् भने मनहरी क्षेत्रको आर्थिक कारोबारमा समेत असर परेको व्यवसायी बताउँछन् ।
अवैध नदीजन्य बस्तुबाट राजस्व
मनहरीले प्रमुख राजस्व स्रोत नै नदीजन्य बस्तुलाई मानेको छ । वार्षिक २५ करोड राजस्व संकलन गर्ने गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्ने वातावरण बनाउन सक्दैन । त्यसैले सेना, प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसायीले राप्ती र मनहरी खोलाबगरबाट ग्रेबल उठाउँछन् र क्रसर उद्योगलाई बेच्छन् । त्यसरी अवैधरुपमा संकलन गरिएको गिटी÷बालुवा निकासी हुँदा सुनाचुरीमा ढाट राखेर पालिकाले ‘वैधानिकता’ दिने गरेको छ ।
हामी बीचमा प¥यौं
बगरमा ट्रयाक्टरले गर्ने नदीजन्य बस्तुको अवैध उत्खनन् र संकलनको नियमन गर्ने अर्काे निकाय प्रहरी पनि वाक्क छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाका अनुसार भदौ महिनादेखि चैतसम्म १ सय १८ वटा ट्रयाक्टरलाई बगर क्षेत्रबाट पक्राउ गरी कारबाही गरिएको छ ।
प्रतिट्रयाक्टर ४ हजार जरिवाना मनहरी गाउँपालिकामा काट्न लगाएर ४ लाख ७२ हजार रुपियाँ राजस्व संकलनमा प्रहरीले भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर, यसरी हुने कारबाहीबाट समस्या समाधान हुनेवाला छैन । ‘कि त सबै ट्रयाक्टरलाई मुद्धा चलाउने वातावरण हुनुपर्छ,’ प्रहरी निरीक्षक थापाले भने–होइन भने गाउँपालिकाले ठप्प हुने नीतिगत् निर्णय गर्नुपर्छ ।
निर्णायक तहमा रहेकाहरुले उचित निर्णय नगर्दा आफूहरु सधैं अप्ठ्यारोमा परिरहेको थापाले बताए । चितवनमा अवैधढंगले उत्खनन् गर्न जाने ट्रयाक्टरलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने गरिएकाले चोरी निकासीका घटना कम भएको उदाहरण छ ।
