हेटौंडा–केन्द्रीय सरकारले दुई दशकदेखि बन्द गरेसँगै जीर्ण बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि भन्दै यस वर्ष बजेटमार्फत् पनि चर्चा गरेको छ । उद्योगमा ताला लगाएको सरकारले यस वर्ष छैठौं पटक पनि उक्त सपना देखाएको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘उद्योग उपयुक्त ढाँचामा पुनर्संञ्चालनमा ल्याउने’ जानकारी गराएका हुन् । उनले उक्त उद्योगबाट उत्पादित पोशाक लगाउने व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गर्न भ्याए ।
२०३६ सालमा चीन सरकारले करिब २० करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ६ उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे । तर, नतिजा भने शून्य छ । त्यसबेलाका उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादब, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग चलाउने उद्घोष गरेका थिए ।
२०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा त उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि ९ करोड अनुदान दिएका थिए ।
शाक्यले उद्योग पुनर्संञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बनाइन् र कार्यदलले उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडलसहित प्रतिवेदन बुझायो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरे । तर, त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भने उद्योग खारेज गरेर उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारवापत्को रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महेश बस्नेतले पनि उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने विषयलाई जारी राखे । उनले पनि उद्योग पुनर्संञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो । तर, चलेन ।
२०७३ सालमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जोशीको ध्यान पनि उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग सुचारु गर्न सकिने रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
मन्त्री यादबले सेनाको संलग्नतामा उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै सेनाका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए । उक्त कार्यदलले लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र सञ्चालन सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उद्योगमा रहेको मेसिन ज्यादै पुरानो रहेको कारण सञ्चालनमा कठिन हुने दाबी गरिएको छ । उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले उद्योग पुनर्संचालन सहज नभएको बताएका छन् । उनले सरकारले २० वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गरेर स्क्र्यापमा बिक्री गर्न खोजेको उद्योगलाई २० वर्षपछि सञ्चालन गर्न सहज नभएको बताए ।
‘सरकारले वर्षेनी बजेटमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हुन्छ,’ उनले भने–तर, प्रक्रिया कहिल्यै अघि बढेको छैन । अत्याधुनिक प्रविधिसहित नयाँ उद्योग खोल्नु ठीक हो । बन्द उद्योगका जीर्ण मेसिनलाई पुनर्संचालनमा ल्याउनसक्ने स्थिति हामीले देखेका छैनौं ।
सुरुमा एकसिफ्टमा मात्र सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो । ३ सिफ्टमा पूर्णसञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन गथ्र्याे ।
उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन भएकाले निकै लोकप्रिय थियो । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगमा विस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाललाई कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लयमा दौडिरहेको उद्योग बन्द हुन पुग्यो ।
उद्योग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीस्थल बन्दै गएपछि बन्द हुन पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढी कर्मचारी भर्ती गरिनु र भर्ती भएका कार्यकर्ता काम छाडेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।
स्थापनाको १९ वर्षसम्म घाटामा नगएको उद्योगमा २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रुप लिन थालेपछि उद्योगमा आर्थिक समस्या सुरु हुन थाल्यो ।
चालु पुँजी जुटाउन बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । जसले उद्योग घाटामा गयो । ३ वर्षसम्म उद्योग घाटामा भए पनि चल्यो । तर, निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिइ उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो ।
उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरणको प्रयास सुरु ग¥यो । निजीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो । तर, दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा बोलपत्र परेन । हालसम्म पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समितिहरु गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने काम गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगलाई खारेज गर्दै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो ।
सरकारले लिलाम गर्न दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले प्लान्टिनरी मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्यांकन गरेको लिमिटेड व्यवस्थापक राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उद्योगको कुल १६ करोड २६ लाख ५१ हजार ८ सय १० रुपियाँ लिलाम मूल्य मूल्यांकन गरे पनि पछि सरकारले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै लिलामी रोक्यो ।
त्यसयता सरकारले कार्यालयलाई उद्योग लिलाम वा बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा मन्त्रीहरु आएर उद्योग पुर्नंसञ्चालन गर्ने भन्दै अनुगमन गरेर गए पनि सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
लिमिटेड व्यवस्थापक कँडेलले भने–सबै मन्त्रीलाई जस लिने चाहनासँगै आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन र काम दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफ्ना हितैषीलाई इञ्गेज गराउन पनि यस्ता कार्यदल बन्ने गरेका छन् । उद्योग चलाइहाल्न पाए आफ्ना केही मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि होला ।
कँडेलका अनुसार उद्योगमा भएको मेसिन मर्मत गर्न चीनबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार हाल उद्योगको २ सय ४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा लिमिटेडले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ । उद्योग पुनर्संञ्चालनमा पनि नआउने र ठाउँमात्र ओगटेर बसिरहने हुँदा नयाँ उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
हाल उद्योग रहेको १ सय ८८ रोपनी जग्गामा अन्य साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर, कपडा उद्योगले ठाउँ खाली नगर्दा नयाँ उद्योगले स्थान पाएका छैनन् ।
