हेटौंडा÷नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वागमती प्रदेशले आव २०७८÷०७९ को शुरुवातदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, लगानीयोग्य पुँजी अभाव, तरलता, विदेशी विनिमयको बचतमा ह्रास, विप्रेषणमा न्यूनता, आयातमा उच्चवृद्धि, निर्यातमा झीनो सुधारलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउनु जरुरी भएको बताएको छ ।
उसले लगानीयोग्य पुँजी अभावले बचतकर्तालाई मासिकरुपमा अधिक ब्याज दिने प्रलोभनले व्यवसायी निकै चिन्तित बनेको र यसले बैंकको आधारदर वृद्धि हुने र बैंकले बिगत भन्दा बढी प्रिमियम थप गर्दा कसैको पनि हित नगर्ने उल्लेख गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ वागमती प्रदेशको पाँचौं सभाले यसो गर्दा बैंकको आय नबढ्ने, उत्पादन लागत बृद्धि हुने, प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, अवैध व्यापारमा प्रश्रय हुने र राजस्वमा नकारात्मक असर पर्नजाने भन्दै काम नगरी बसेर खाने वर्गलाई बढीमा मुद्रास्फीतिदर भन्दा बढी ब्याज नदिने गरी बचतमा ब्याज बढाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । हेटौंडा घोषणपत्र जारी गर्दै सभाले उद्योगी÷व्यवसायीलाई एकल दरको ब्याज लागु गर्नेतर्पm निर्णय नभए देशभरका व्यवसायी एकजुट भइ आन्दोलित बन्नसक्ने हुँदा बेलैमा उक्त समस्या नबढाउने सचेत गराएको छ ।
‘बीमा समिति बीमा व्यवसायको नियमन निकाय हो । नियमन निकायले बढीमा यस भन्दा बढी प्रिमियम नलिनु भन्नुपर्नेमा यति प्रिमियम लिनू भनी ८ सय प्रतिशत्सम्म बढाएको बीमा समितिले गरेको निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन हुन अनुरोध गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ–बैंकले व्यवसायीलाई दिने ऋणको ब्याजवृद्धिका सम्बन्धमा धेरै समस्या झेल्नु परेको छ । सोका लागि बैंकको ऋणनीति सम्बन्धमा जिल्लास्थित बैंकर एसोसिएसनसँग एकै दिन पारेर बैंकको ब्याज र लिक्विडिटी केकस्तो बढाउनुपर्ने वा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ÷सकिँदैन भन्ने विषयमा दबाबमूलक कार्यक्रम राखेर छलफल र समस्या समाधान नभएको अवस्थामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी अघि बढ्ने र यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवश्यक पहलका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
बैंकहरुले बढाउँदै गएको चर्को ब्याजदरले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उत्प्रेरित गर्ने बजेटलाई कस्तो असर पार्न सक्दछ भन्नेबारे आगामी मौद्रिक नीति २०७९÷०८० मा सम्बोधन होस् भन्ने माग गरिएको छ । कुनै उद्योग÷व्यवसायले बीमा गरेकोमा कुनै दुर्घटना घट्न भए घटनाका विषयमा बीमाबाट पठाइने सर्भेयरले तथ्यगत् आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।
कुनै उद्योग÷व्यवसायी फर्मको क्षमता हेरेर सोको दर्ता एकल विन्दुमा हुनुपर्ने, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ढकतराजु जाँच सम्बन्धित जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट गराइनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट व्यवसायीका विवरण माग गर्दा सम्बन्धित उवा संघले सजिलै उपलब्ध गराउन नसकेकाले कुनै व्यापारिक फर्म दर्ता वा नवीकरणका लागि वाणिज्य विभाग वा घरेलु कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था लागु गर्न आग्रह गरिएको प्रदेश अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले बताए ।
कोभिडका कारण आक्रान्त पारेका व्यवसायी र उद्योगको समस्या र आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गर्दै स्थिरता, उत्पादनशीलता, रोजगार वृद्धि, ऊर्जाको अधिकतम् उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन तथा साना तथा मझौला उद्योग विकासका लागि वागमती प्रदेशसभामा देशको आर्थिक विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिका लागि ‘हेटौंडा घोषणा’ जारी गरेको हो ।
सभा उद्घाटन गर्दै वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उद्योग पाठशाला खोल्न आग्रह गरेका छन् । हाल वार्षिक ९ खर्ब बढी रेमिटेन्स भित्रिरहेको बताउँदै उनले विदेश जाने युवालाई कम्तिमा ३ महिनाको सिप सिकाएर पठाउन पाए कम्तिमा रेमिटेन्स दोब्बर भित्रिने बताए । ‘हामी युवाहरुलाई सिप सिकाउने योजनामा छौं, विदेश गए पनि राम्रो आम्दानी हुनेछ । नजानेले स्वदेशमै सिप प्रयोग गर्नेछन्,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारमातहत रहेका प्रदेशका ४ औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउनु जरुरी रहेको बताए ।
पाण्डेले स्थानीय वस्तुको प्रवद्र्धन, देशमै रोजगरी सिर्जना, सिपमूलक तालिम दिएर कृषि र अन्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताए । सरकार र निजी क्षेत्र एक रथका दुई पांग्राजस्तै भएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न आफूले कुनै कसर नछाड्ने बताए ।
प्रदेश अध्यक्ष श्रेष्ठको सभाध्यक्षतामा भएको सभामा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सभामा पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीना लामा, पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, बस्तुगत उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, एसोसिएट उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई र २ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष गणेश राठीले व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याबारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।
सभाको अवसरमा महासंघको भवन निर्माणका लागि करिब ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई कदरपत्रले सम्मान गरिएको थियो । कदरपत्र ग्रहण गर्दै हेटौंडा नगर प्रमुख लामाले महासंघको कार्यालय हेटौंडामा निर्माण हुने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै महासंघका गतिविधिलाई नगरले भरपुर सहयोग गर्ने बताए ।
सभाको अवसरमा महासंघ सदस्यहरुका लागि तयार पारिएको ‘प्रिभिलेज कार्ड’ को शुभारम्भ गरिएको छ । कार्ड भएका सदस्यले विभिन्न उपभोग्य बस्तु खरिदमा १० प्रतिशत्सम्म छुट पाउनेलगायत सेवा पाउने छन् । प्रदेशसभामा २७ जिल्ला–नगर उवा संघ, ९ बस्तुगत संघ र १ सय १ एसोसिएट संघ सहभागी थिए ।
