हरि हुमागाईं
हेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारले उद्योगीसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको कर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि लागु हुने गरी खारेज गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सिमेन्ट उद्योगमाथि लाग्दै आएको प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेको भन्दै खारेज गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत् संकलन गर्दै आएको करका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा कर खारेज गर्ने गरी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप छ ।
गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सिमेन्ट बिक्रीवापत् शून्य दशमलव २५ प्रतिशत् करबाट भ्याटबाहेक २ करोड ८७ लाख संकलन गरेको राजस्व शाखा सहायक दीपेन्द्र ढकालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा उपमहानगरपालिकाले २ करोड ५५ लाख संकलन गरिसकेको छ । उक्त कर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडाका ३ सिमेन्ट उद्योगमार्फत् संकलन गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले सिमेन्ट बिक्रीवापत् करोडौं कर संकलन गर्दै आएको थियो । उक्त कर संकलनको रकम स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणका काम गर्न निकै उपयोगीसमेत भएको थियो । तर, कर खारेज गर्दा गलत प्रवृत्ति मैलाउने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । प्रदेश सरकारले कर खारेज गर्दा प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
सिमेन्ट बिक्रीवापत् कर संकलन आगामी साउनदेखि गर्न नपाइने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रुष्ट छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मिलेमतोमा कर खारेज गर्दा स्थानीय तहलाई नोक्सान हुने भएपछि उनीहरु रुष्ट भएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टमा कर तिर्नुपर्ने गरी कर लगाउँदै आएको थियो । स्थानीय तहले कर संकलन गरेर ६० प्रतिशत् स्थानीय तहले राख्ने र ४० प्रतिशत् प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदै आएका थिए । तर, साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगीसँगको मिलेमतोमा कर खारेज गरी संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
विशेषगरि हेटौंडाको हटियामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडाको चुरियामाईमा रहेको रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि खारेज गर्ने गरी बजेट ल्याएको हो । सिमेन्टमा लाग्दै आएको कर नतिर्ने भनेर सिमेन्टका उद्योगीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
दुई वर्षअघि मुद्धा दायर गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, यही विषयमा प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा कर खारेजको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको हो । धादिङ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टमा प्रदेश सरकारले लगाएको कर तिरेका छैनन् ।
