पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीहरु बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर विभिन्न विवादमा तानिने गरेका छन् ।जसका कारण मुलुक भित्र आद्योगिक विकास, रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विकास जस्ता विषयहरुमा तिव्र संकुचन आउनुका साथै बजेट खर्च समेत अपारदर्शी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् ।
आखिर बजेटको प्रभावकारीता र सान्दर्भिकता बढाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीहरु किन विवादमा फस्छन् ?नेपालमा बजेट निर्माणलाई लिएर विभिन्न विवादहरु उत्पन्न हुनु् सामान्य जस्तै भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट निर्माणलाई लिएर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत विवादमा तानिएका छन् ।अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएर करको दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोप अर्थमन्त्री महतमाथि लागिरहेको छ । यस विषयलाई लिएर संघीय संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री महतको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराएर आफ्नो नीहित स्वार्थमा करको दर हेरफेर गराएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि सदनमा आलोचना गरिरहेका छन् ।यसै विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा दुई घण्टा बढी समय खर्चिएका थिए ।
बजेट निर्माणको क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरेको र त्यसका लागि एकजना पूर्वनायब सुब्बालाई संलग्न गराएको आरोप अर्थमन्त्री महतले खेपिरहेका छन् ।जसको कारण उनले संसदको रोस्ट्रममै उभिएर जवाफ दिन बाध्य भए । त्यसो त, यो घटना नै पहिलो भने होइन, यसअघिका अर्थमन्त्रीहरु पनि बजेट निर्माणलाई लिएर निक्कै विवादमा परेका घटनाहरु आलै छन् ।यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप र अर्थ मन्त्रालयस्थित सीसीटीभी क्यामराको फुटेज मेटाएको आरोपमा निक्कै आलोचना खेपे त्यस्तै, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले केहि व्यापारी घराना पोसेको, निर्वाचन केन्द्रित, र पार्टिगत स्वार्थ अनुकुल बजेट ल्याएको भन्ने आलोचना खेपेका थिए ।त्यसैगरी, तत्कालिन समय प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा.युवाराज खतिवडा पनि बजेट निर्माणमा आलोचनामुक्त भएनन् ।
उनी विद्युतीय गाडी तथा विजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषय अत्यधिक आलोचित बनेका थिए । मुलुकमा विद्युत खपत बढाउने घोषित रणनीति रहेकोमा उल्टै विद्युतीय सवारी तथा उपकरणहरुको भन्सार बढाएको भन्दै खतिवडा निक्कै आलोचित भएका थिए ।यी त बाहिर आएका विवाद मात्रै हुन, बाहिर आउन नसकेका यस्ता विवादहरु थुपै्र छन् । जसको कारण मुलुकले ठुलै मुल्य चुकाइरहेको छ ।अर्थमन्त्रीहरु पार्टिगत र केही व्यापारिक घरानालाई अनुकुल हुने गरी बजेट निर्माणमा लागेकै कारण मुलुक भित्र बजेटको प्रभावकारीता बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
