तेस्रो तहका युवा नेताहरुले कांग्रेस रुपान्तरणको अभियान चलाइरहेका छन् । संस्थापन पक्ष भने सत्ताको चास्नी र पार्टीमा आफ्नो स्थान बलियो छँदासम्म दायाँ–बाँयाँ नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । संस्थापनइतर समूहको जस्तो देखिए पनि कांग्रेसका तेस्रो तहका युवा नेताहरूको समूहले पार्टी रुपान्तरणका लागि स्वतन्त्र रुपमा छलफल चलाइरहेको छ । संस्थापन पक्षले महासचिवहरूलाई संकेत गर्दै आफूहरूले केही काम गर्न नसक्ने सभापतिलाई दोष दिने ? भनिरहेको छ ।
कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु लथालिंगको अवस्थामा छन् भने शुभेक्षुक संगठनहरु प्नि त्यही अवस्थामा छन् । अहिले कांग्रेस पार्टीको सबै तहमा भेला गरेर पार्टीभित्र के समस्या छ ? त्यसको समाधान के हुन सक्छ ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्ता परिवर्तन आएका छन् ? त्यस विषयमा पार्टीले कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा पार्टी भेलामा विसद छलफल गरेर दह्रो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा दुवैतर्फबाट दन्तबझान मात्रै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ला ? प्रश्न उठेको छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कमजोर देखिएको छ । गठबन्धनको अवस्था अनुसार कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व नगरे पनि उसले हैसियत अनुसार मन्त्रालय पाएको छ । यस्तो अवस्थाममा कांग्रेसले पूरै राज्यसंयन्त्रमा परिवर्तन गरेर जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । नीतिगत रुपमा यो सुधार हुनैपर्छ भनेर व्यापक पहल गर्न सक्थ्यो । तल्लो तहसम्मका नेता, कार्यकर्तालाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाएर कांग्रेसले राज्यसञ्चालन क्षमता तथा नीतिगत क्षमताको पहिचान दिन सक्थ्यो । अहिले कांग्रेस यो अवस्थामा छैन । संस्थापन पक्षले जुनसुकै शक्ति लगाएर भए पनि आफूलाई बलियो बनाउनतिर लाग्यो ।
अहिले संस्थापन पक्षका पर्याप्त मन्त्री बनेका छन् । तल्लो तहसम्म आफ्नै पकड बनाएको छ, ढुक्क छ । जनताका समस्या के छन् ? उनीहरुले के चाहन्छन् ? भन्ने कुरामा चासो छैन । यति मात्रै होइन युवा र शिक्षित तथा जनताको भरोसा भएका महामन्त्रीद्वेय पनि अहिले किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा छन् । उनीहरुले के काम गरेर देखाउनुपर्ने हो त्यसको पहिचान गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सरकारको काम गराइ, पार्टीका प्रतिबद्धता तथा संगठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि भुले जस्तो छ । उनीहरुले पार्टीभित्र छलफल गरेर सुधार गरी जानुपर्ने कुरा पनि बाहिर भाषणका क्रममा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा सुधार कसरी होला ?
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र कुनै पनि विषय छलफल हुन छाडेको अवस्थामा कांग्रेसका तेस्रो तहका नेताहरुले कांग्रेस रुपान्तरण अभियान चलाएर केही आशाका किरण जगाएका छन् । संस्थापन पक्षले चासो दिने कुरा त भएन महामन्त्रीद्वेयको अलमललाई समेत चिरेर रुपान्तरणको बहसलाई देशभर पुर्याउनु भनेको ठूलै प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्नुपर्छ ।
कुनै पनि बहस, विश्लेषणलाई भाउ नदिने संस्थापन पक्षले त यसलाई खारेज नै गरिदिने भयो, सो पक्षलाई टसमस पार्न त नसकिएला तर यसले कांग्रेसको पार्टी जीवनलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । नेतृत्वका कमीकमजोरीका बारेमा तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ताले पनि जान्ने मौका पाए । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसले पार्टी नेतृत्वले टेरेन भने पनि स्वतन्त्र रुपमा बहस छेडेर केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । अन्य कम्युनिष्ट ठूला, साना दल जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्छन् तिनका नेतृत्वविरुद्धमा कुनै पनि युवा नेता, कार्यकर्ताले बहसको कुरा त छाडौं सामान्य आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस युवाहरुले यस्तो अभियान चलाउनु राजनीतिक रुपमा धेरै ठूलो कुरा हो ।
कांग्रेस इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक दल हो । उसले गरेका कुनै पनि निर्णय आक्रोशमा नभएर गम्भीर तथा देश र जनताको पक्षमा हुन्छन् भन्ने मान्यता आमजनमानसमा रहँदै आयो जसले गर्दा कांग्रेसले सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नतृत्व गर्दा जनताले साथ दिँदै आए । पछिल्लो समयमा भने कांग्रेसले त्यो छवि गुमाउँदै गएको छ । पार्टी, उसको नेतृत्वको सरकार वा मन्त्रीहरुले गरेका राम्रा कामलाई पनि जनताले शंकाको आँखाले हेरेको पाइन्छ । कतै ठूलै कमजोरी लुकेको त छैन भन्ने गरी संसयको आँखाले हेरेको देखिन्छ ।
अर्को, कांग्रेसको कमजोर आन्तरिक प्रजातन्त्र र नीतिहरु लागू गराउने हैसियत गुमाउँदै गएकाले उसले अगाडि सारेका आर्थिक नीति व्यापार व्यवसायी तथा उद्योगपतिले मान्दैनन् । कर्मचारीले कांग्रेस सरकार वा मन्त्रीका राम्रा नीति, निर्णयलाई पनि कमजोर बनाइदिने अवस्था बन्दै गएको छ । अहिले कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले ठूला विद्युत्का आयोजना स्वाभाविक रुपमा सम्झौता गरे पनि देशको विरुद्धमा छ कि भन्ने शंका गर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।
कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नभए बजेट कटौती गर्ने नीति बनाइएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न । अन्य मन्त्रीहरुले ल्याएका नीति पनि लागू गर्न कठिन बन्ने अवस्था आएको छ । राज्य संयन्त्रप्रति यस्तो नटेर्ने अवस्था आउने भनेको प्रजातान्त्रिक लागि राम्रो होइन । प्रजातान्त्रिक दलको यस्तो अवस्था आउने भनेको समग्र लोकतन्त्रका लागि ठूलो घाटाको अवस्था हो ।
