Friday, January 17, 2025

उखु किसानका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न संसदीय समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले एक उपसमिति गठन गरेको हो ।

ताजा / भरखरै प्राप्त

समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसन’को संयोजकत्वमा रामशङ्कर यादव, सूर्यमान तामाङ (दोङ), कान्तिका सेजुवाल, गणेश पराजुली सदस्य रहनुहुने गरी पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो । समितिको आजको बैठकले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या तथा सुझाव अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिलाई ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयावधि दिइएको छ । ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समिति बैठकको सभापतित्व गर्नुभएका रणेन्द्र बरालीले गरेका थिए । उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम तथा न्यूनतम सटमर्थन मूल्य नपाएको लगायतका विषयबारे यो उपसमितिले अध्ययन गरेर समितिमा सुझाव पेस गर्नेछ ।

समितिको आजको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट परेको प्रभावलगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा परेको उजुरीमाथि छलफल गर्ने आजको कार्यसूची थियो । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले तयार पारेको ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशको कार्यान्वयनसम्बन्धी अवधारणापत्र’माथि आजको बैठकमा छलफल भएको छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनको भन्सार बढाएको तथा सुनचाँदीलाई विलासिताको वस्तुको रुपमा राखेको विषयमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको उजुरी र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अनुचित मूल्यवृद्धिबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपाल को उजुरी माथि पनि छलफल भएको छ । समितिको आगामी बैठकमा यी विषयसँग जोडिएका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद संयोजक श्रेष्ठ बारा ४ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुन् ।

कृषि

Previous article
साउदी अरबको मक्कामा आयोजना हुने ‘अन्तर्राष्ट्रिय कुरान वाचन प्रतियोगिता’ मा नेपाल पनि सहभागी हुने भएको छ ,! आज मुस्लिम आयोगले प्रतियोगितामा नेपालबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने जानकारी गराएको हो ।नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताए ।परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रतियोगितामा सहभागी हुने एक जना छनौटको कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही आयोगलाई दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकारमा रजिष्ट्रर भएका मदरसाबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा १२ जनाले आवेदन गरेको र उनीहरुमध्येबाट उत्कृष्ट एक जनाको छनौट गरी सो प्रतियोगितामा सहभागी गराउन लागिएको पनि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।सो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता अगष्ट २५ देखि सेप्टेम्बर ६ अर्थात् नेपाली समय आगामी भदौ ८ देखि २० गतेसम्म हुनेछ । प्रतियोगितामा विश्वका विभिन्न देशहरुबाट एक÷एक जना प्रतियोगी सहभागी हुनेछन् । त्यसमध्येबाट प्रथम हुनेलाई २ लाख रियाल नगदसहितको पुरस्कार दिइने पनि आयोगले जनाएको छ ।
Next article
spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles