प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताए । उनले अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगले मागेका सरकार त्यसका लागि तयार रहेको बताए ।
मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतले उल्लेख गरे ।
सरकार र नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको आधारभूत संरचनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महतले त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बताए । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र व्यवधान नगर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
