मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २१ निवेदनपर्सा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) गरेको आरोपमा १० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा यति संख्यामा मिटरब्याजीलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइएको हो ।कार्यालयमा आइतबारसम्म मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २१ उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीको सम्बन्धमा क्रमैसँग आवश्यक छानबिन भइरहेको बताइएको छ । ‘हालसम्म २ सय ३१ उजुरीको सम्बन्धमा छलफल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये ८० उजुरीमा पीडितको पक्षमा फर्छ्योट भइसकेको छ ।’ त्यसैगरी ८० वटा उजुरीमा दुबै पक्षले मिलापत्र गरेका छन् भने २ वटामा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।मिटरब्याजीविरुद्ध अनलाइन उजुरी दर्ता गरिँदै छ । उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले नयाँ उजुरी दर्तासँगै पुराना उजुरीको सम्बन्धमा क्रमशः छानबिन पनि जारी रहेको उनले बताए । कार्यालयमा वैशाख १७ देखि उजुरी दर्ता गर्न थालिएको हो ।जिल्लाभरका १४ वटै स्थानीय तहबाट मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको उनले बताए । विशेषगरी लेनदेन र जग्गा जमिन सम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितहरुको उजुरी बढी दर्ता भएका छन् ।पौडेलले सामान्यतया मिटरब्याजीहरुले कसैलाई थोरै रकम दिएर त्यस वापतको कपाली तमसुक र दोब्बर देखि तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितो वापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । यसरी एकै व्यक्तिलाई धितो वापत सापट दिएको रकमको दोब्बर तेब्बरभन्दा पनि बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक गराउने र बैंकको चेकसमेत लिएर हदैसम्म अन्याय गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको उनले बताए ।उजुरीको छानबिनको क्रममा दुबै पक्ष मात्र नभई कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी वा कानुन व्यवसायीलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिने काम भइरहेको उनले बताए । कतिपय उजुरीको सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाउँदा आरोपित पक्ष नआउने गरेको समेत पाइएको उनले बताए ।छानबिनको क्रममा लेनदेन गर्नेहरुको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता रहे नरहेकोबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले बताए ।‘लेनदेनको कागजमा उल्लेख भएको लेनदेन रकम दिने हैसियत साहुको छ कि छैन भनी अनुसन्धान गरी रहेका छौं,’ उनले भने, ‘असामीले पनि के कति आवश्यकता परेर त्यति रकम लिएको हो र रकम लिएपछि कुनै विशेष उद्देश्य वा प्रयोजनमा खर्च गरेको छन् कि छैनन् भनी अनुसन्धान गर्ने गरेका छौं ।’