मिटरव्याज सम्बन्धी विधेयकमा नेकपा एमालेले भने दोहोरो रोल खेलिरहेको छ । विधेयकलाई भरसक तुहाउने पक्षमा लागिरहेको एमालेका सांसदहरुले भने विधेयक नआएको दिन किन नल्याएको भन्दै खोजि गर्ने गरेका छन् । जनताको आलोचनाबाट बच्न पनि एमालेले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने विधेयको पक्षमा नै उभिएको छ ।
विपक्षीले नमाने पनि सरकारलाई यो विधेयक पास गराउने जसपाको साथ चाहिन्छ । तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विधेयक मिटरव्याजी साहुका विपक्षमा पारित हुन नदिने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनकै एक घटक जसपा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने भन्दै उसले संशोधन प्रस्ताव पनि हालिसकेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक भूतप्रभावी भएको बहाना निकालेर जसपाले साहुको पक्षमा विधेयक बनाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले विधेयक पारित गर्न नदिने भएपछि यसको लाभ मिटरब्याजीका साहु नै पाउने हुन कि भन्ने आशंक पनि बढेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नै विरोधमा उत्रिएपछि उक्त विधेयक पारितको प्रक्रियाबाट पन्छाइएको छ । जसपाको विरोधपछि सरकार पनि विधेयक अघि बढाउन हच्किएको छ । विधेयकमा ऋणको लिखत स्थानीय तहबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गर्नुपर्ने, कसुरजन्य कार्य गरेमा ७ वर्ष जेल र ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै जसपाले संशोधन हालेको छ ।
संशोधन नगरी विधेयक पारित गर्न खोजेमा विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी जसपाको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा यो विधेयकले स्थान पाउन सकेन । जसपा मिटरब्याज पीडितको भन्दा पनि मिटरब्याजी साहुको पक्षमा किन उभियो भन्ने विषय संसदमै पनि चर्चा हुन थालेको छ । यसमा जसपाप्रति गठबन्धन पनि सशंकित छ ।
निर्वाचनका बेला आर्थिक सहयोग दिने, ऋणीहरूलाई मत हाल्न बाध्य पारेकै कारण जसपा मिटरब्याजीको पक्षमा लागेको बताइएको छ । विधेयक अघि बढाउँदा गठबन्धन नै धरमर हुने भय प्रधानमन्त्रीमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच खटपट हुने र मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकार टिकाउने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले हेरिरहेका छन् ।
यता, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने उक्त विधेयक पारित गर्न सरकार पछि नहट्ने बताइरहेका छन् । सरकारले जुन उद्देश्य राखेर विधेयक अघि बढाएको हो, पारित गर्न पछि हट्दैन, उनले भनेका छन् । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर भएपनि विधेयक पारित गराएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयक अघि बढाउन कानुनमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका मुख्य सचेतकसँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए ।
छलफलपछि विधेयक अघि बढाउन सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको एक नेताले बताए । शनिबार दिउँसो पनि विज्ञहरुसहित छलफल हुने जसपाका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवले बताए । सत्ता गठबन्धनका अरू दल पनि विधेयक संशोधन गर्न तयार भएको र अन्य कानुनसँग नबाझिने र भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था नराख्ने सर्तमा आफूहरू पनि पारित गर्ने पक्षमा नै रहेको उनले बताएका छन् ।
