सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकी ऐन संशोधनसमेत गरिसकेको अवस्थामा एकथरी पीडितले उक्त कानुनले पनि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रदर्शन गर्दै राजीनामा मागेको छ । संघर्ष समितिले मिटरब्याज सम्बन्धी संसदले पारित गरेको कानुनका केही विषय पीडितको पक्षमा नभएको र यसमा गृहमन्त्रीको भूमिका रहेकाले राजीनामा माग गरेको बताएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित मिटरब्याज सम्बन्धी कानुनमा लिखतहरु ऋणी र महाजन दुवै पक्ष गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । ‘तर संशोधन गरेर महाजन एक्लै गएर पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यसले मिटरब्याज पीडितविरुद्ध उल्टै अदालत जान सक्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् ।मिटरब्याज पीडितको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकामा अहिले त्यसलाई हिसाब गरेर भन्ने शब्द थपिएको उनीहरुकाे आरोप छ ।
मिटरब्याज
