प्रहरीभित्र गृहमन्त्री र आइजीपीको सुशासन भाषणमा सीमित,कालोसूचीबाट जोगाउन आर्थिक चलखेल

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले पद सम्हालेदेखि प्रहरीभित्र शुद्धिकरणको कुरा बारम्बार दोहोरयाइरहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचार गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पनि कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्दछन् । तर उनी मन्त्री रहेको गृहमन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीमा ठेक्का लिएर सामान नै आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेमा भित्रभित्रै सेटिङ गरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।
अर्को आश्चर्यको बिषय त भ्रष्टाचारबिरुद्ध जेहाद छेडेको दाबी गर्दैआएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बिष्णकुमार श्रेष्ठले समेत सामान नै आपूर्ति नगर्ने बदनाम कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भनसुन गराउनेदेखि आफैं पनि आर्थिक प्रशासनका उच्च अधिकारीदेखि एसपी गोविन्द पुरीसँग भेट्न पुगेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले राइट कन्ट्रोल खरिदका लागि २०७८ माघ २० गते संकेत नम्बर PHQ / G/ICB/2078-079/02 को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र गरेको थियो । राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालिले राइट कन्ट्रोल आपूर्तिको ठेक्का हङकङको साई ओभरसिजले पाएको थियो । जसको स्थानीय एजेन्ट राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेशनल प्रालि हो । राइट कन्ट्रोल गियर नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक सेक्युरिटी सामान हो ।
मिश्रले राइट कन्ट्रोल गियर समयमा आपूर्ति गर्न सकेनन् । नेपाल प्रहरीले सुरुमा सामान ल्याउनका लागि १ सय ८० दिन थप गरिदियो । मिश्रले ल्याउन सकेनन् । पुनः २ सय १० दिनको म्यादथप गर्दा पनि उनले सामान आपूर्ति गर्न नसकेपछि उनको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो । प्रहरीको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले मिश्रको कम्पनीलाई कानुन अनुसार कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा चलखेलकै आधारमा नराखी उन्मुक्ति दिएको छ ।
मिश्रको कम्पनीले प्रतिथान अमेरिकी डलर १ सय ४९ का दरले १ हजार थान राइट १ लाख ४९ हजार डलर ठेक्का पाएको थियो । साई ओभरसिजले १ लाख ४९ हजार डलरमा १ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर आपूर्ति गर्नेगरी २०७९ जेठ १२ गते प्रहरीसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि प्रतितपत्र(एलसी) खोलेको उक्त कम्पनीलाई सामान ल्याउन पटक पटक म्यादथप गरिदिएका प्रहरीका प्रबन्धका हाकिमहरुले पछिल्लोपटक २०८० साउन ५ गतेसम्म पनि आपूर्ति गर्न नसकेपछि सिद्धार्थ बैंक हात्तीसारमा रहेको ग्यारेन्टी जफत त गरे, तर कालोसूचीमा राख्न पत्र नपठाई मिश्रको कम्पनीलाई जोगाएका छन् । मिश्रको कम्पनीसँगको राइट कन्ट्रोल गियरको ठेक्का सम्झौता भंग गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको पत्र आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका एसपी गोविन्द पुरीले लखेका छन् ।
टेण्डर पाएर पनि सामान बुझाउन नसक्ने कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाउनुपर्ने ब्यवस्था खरिद ऐन नियममा छ । तर खरिद ऐन नियमको पालना नगरी नेपाल प्रहरीको प्रबन्धका हाकिमहरुले मिश्रको जेएमबीडी कम्पनीलाई प्रहरीले कालोसूचीमा नराखी उन्मुक्ति दिएका छन् । बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी कालोसूचीमा नराखी उक्त कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिई प्रहरीको प्रशासन बिभाग, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् ।
मिश्रको कम्पनीले गएको आर्थिक बर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा २२ करोड रुपैयाँको ठेक्का सेटिङमा पाएको छ । प्रहरीले खरिद नियमावलीअनुसार पत्र पठाएको भए खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्तीमा २ बर्षसम्म कालोसूचीमा राख्थ्यो । कालोसूचीमा परिसकेपछि बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने भएपछि मिश्रले ठूलै चलखेल गरी कम्पनीलाई जोगाउन सफल भएका छन् । मिश्रको प्रहरीका प्रशासनदेखि प्रबन्धका हाकिमहरुसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्धका आधारमा उनी आफैं कम्पनीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्न लागे ।
विवादास्पद मिश्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बिष्णुकुमार श्रेष्ठलाई पनि कम्पनी कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन प्रयोग गरेको खुलेको छ । अघिल्लो साता बिष्णुकुमार श्रेष्ठ मिश्रको कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्नका लागि अनुनय बिनय गर्नका लागि आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर, एआईजी दीपक थापा, डीआईजी केदार ढकाल र एसपी गोविन्द पुरीलाई भेट्न पुगेको स्रोतले बताएको छ । उनले रवि लामिछानेको समेत नाम लिएर मिश्रको कम्पनीको पक्षमा पैरवी गर्न पुगेका थिए । गएको आर्थिक बर्षमा बिष्णुकुमार श्रेष्ठ र मिश्र मिलेर सशस्त्र प्रहरीमा २८ करोड रुपैयाँको ठेक्का सेटिङमा लिएका थिए ।
सशस्त्रमा स्नो बुट, स्नो ज्याकेट सहितका हिमाली सामानको ठेक्का बिष्णुकुमार श्रेष्ठ र राजमान मिश्रले पाएका थिए । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला हिमाली सामानका लागि बजेट छुट्याउने काम भने अर्का बिचौलिया भाइकाजी घिमिरेले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरसँग भाइटीक लगाएको भन्दै उनले सशस्त्र प्रहरीदेखि बिभिन्न निकायमा बजेट छुट्याउँदा नै कमिसनको मोलतोल गरेको आरोप छ ।
यसअघि मिश्रको कम्पनी सेनाको गोर्खा ह्याट आपूर्ति गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा परेको थियो । मिश्रको कम्पनी सशस्त्र प्रहरीमा पनि कालोसूचीमा परेको थियो ।साभार।