विधेयकलाई छलफलका लागि संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार जानकारी दिइन् । मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदकाे नियमित बैठकले स्वीकृति दिएकाे हाे ।
यसअघि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि फलामे ढोकाको रुपमा कक्षा १० मा लिइने एसएलसी परीक्षा मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै खारेज गरी एसईईमा रुपान्तरण गरिएको थियो । संघीयतामा बनेको शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको रुपमा कायम गरेको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले संचालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्ममान शिक्षा ऐनले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेकाले मात्र विश्ववविद्यालय तहकाे पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाे छ ।
यस्तै विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावक वालवालिकाको लागि घुप्ती विद्यालय संचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, संस्कृत शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा गरेर तीन वटा धारमा पढाइ सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय कानूनअनुसार विद्यालय आवश्यकताको पहिचान र विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै किसिमका शुल्क लिन नपाइने प्रस्ताव छ । निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति लिनका लागि तोकिएको बमोजिमको धरौटी दिनुपर्ने र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा उसले चाहेमा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक छनौटसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । छनौटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने ३ सदस्यीय छनौट समितिको रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयमा बढीमा ७ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
साथै, विधेयकमा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयले नै विद्यालयका कर्मचारी राख्ने र हटाउने, सुविधा ताेक्ने प्रस्ताव छ ।
शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा टुंगोमा पुर्याएर छलफलमा लैजाने भएको हो । शिक्षकहरुले सरुवा र कर्मचारीहरुले सुविधा वृद्धिको माग गरेका छन् ।
सरकार संचालनमा हाल शिक्षा मन्त्रालयको जसपाको भागमा परेको छ । जसपाका अशोककुमार राई शिक्षा मन्त्री छन् ।
