रोयटर्सले पनि यस समाचारको पुष्टि गरेको छ । सर्वोच्चले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाणबिनै २ वर्षको सजाय सुनाइएको भन्दै उनको सजायमा रोक लगाएको हो । अदालतले गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउनसमेत आग्रह गरेको छ । यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले मानहानी मुद्दामा कांग्रेस नेता गान्धीको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो । सुरतको एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका गान्धीले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
गान्धीलाई सुनाइएको सजाय सर्वोच्च अदालतबाटै रोकिएकाले अब उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ । भारतमा २ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कानुन छ । २०१९ को एक चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गान्धीले सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ भनेपछि उनीमाथि मानहानिको मुद्दा हालिएको हो ।
समाचार एजेन्सी पीटीईका अनुसार बेन्चले भनेको छ, ‘ट्रायल कोर्टले अधिकतम सजाय दिने कुनै कारण बताएको छैन। यो मुद्दामा अन्तिम फैसाला सुनाउनुअघि सजायको फैसलामाथि रोक लगाउनु जरूरी छ।’
सन् २०१९मा ‘मोदी सरनेम’को बयानलाई लिएर सूरतको तल्लो तहको अदालतले गान्धीलाई २ वर्षको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको २४ घण्टापछि लोकसभाले उनको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो ।
