विधेयकलाई छलफलका लागि संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार जानकारी दिइन् । मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदकाे नियमित बैठकले स्वीकृति दिएकाे हाे ।
यसअघि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि फलामे ढोकाको रुपमा कक्षा १० मा लिइने एसएलसी परीक्षा मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै खारेज गरी एसईईमा रुपान्तरण गरिएको थियो । संघीयतामा बनेको शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको रुपमा कायम गरेको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले संचालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्ममान शिक्षा ऐनले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेकाले मात्र विश्ववविद्यालय तहकाे पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाे छ ।
यस्तै विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अपांगता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावक वालवालिकाको लागि घुप्ती विद्यालय संचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माध्यमिक तहमा साधारण शिक्षा, संस्कृत शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा गरेर तीन वटा धारमा पढाइ सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहले स्थानीय कानूनअनुसार विद्यालय आवश्यकताको पहिचान र विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीसँग कुनै किसिमका शुल्क लिन नपाइने प्रस्ताव छ । निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति लिनका लागि तोकिएको बमोजिमको धरौटी दिनुपर्ने र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रहेर शुल्क लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा उसले चाहेमा पाठ्यक्रममा निर्धारित भाषामध्ये कुनै एक भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक छनौटसम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । छनौटका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहने ३ सदस्यीय छनौट समितिको रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयमा बढीमा ७ सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
साथै, विधेयकमा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयले नै विद्यालयका कर्मचारी राख्ने र हटाउने, सुविधा ताेक्ने प्रस्ताव छ ।
शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा टुंगोमा पुर्याएर छलफलमा लैजाने भएको हो । शिक्षकहरुले सरुवा र कर्मचारीहरुले सुविधा वृद्धिको माग गरेका छन् ।
सरकार संचालनमा हाल शिक्षा मन्त्रालयको जसपाको भागमा परेको छ । जसपाका अशोककुमार राई शिक्षा मन्त्री छन् ।

लेखकबाट थप
सम्बन्धित पोस्ट
‘कक्षाकोठा पानीले जलमग्न, कहाँ गएर पढ्ने ?’
‘कक्षाकोठा पानीले जलमग्न, कहाँ गएर पढ्ने ?’
साउन १८, २०८० बिहिबार
निमावि शिक्षक लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान
निमावि शिक्षक लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान
साउन ११, २०८० बिहिबार
गाउँमै बालीविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
गाउँमै बालीविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
साउन ८, २०८० सोमबार