आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोलचेक बाउन्स र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढिरहेसरकारले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सुधार हुँदै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको तथ्याङ्क हरेक दिन औसतमा १२४ ऋणी कालोसूचीमा परिरहेको मुद्दाले बताउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो नौ महिनाको चेक बाउन्स र कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्याले अर्थतन्त्र बेसरी बिग्रिएको संकेत गरिरहेको छ । कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् । प्रहरीमा पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी छ । यस आर्थिक वर्षमा त बैंकिङ कसुरका मुद्दा अघिल्लो वर्षमा भन्दा एक सय ३५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को चैतसम्मको तथ्यांकमा चेक बाउन्सका मुद्दा ८ हजार ६९१ वटा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर बिगो छ । यो वर्षको चैतसम्ममा दर्ता भएका मुद्दामा १५ सय १२ जना पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । चेक बाउन्सको यस्तो मुद्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ हजार ३७० वटा भए पनि माग गरिएको रकम भने ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । गत वर्ष यस्तो चेक बाउन्सको मुद्दामा १४ सय ३८ जना पक्राउ परेका थिए ।गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुद्दाको संख्या ६१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दा प्रहरीकोमा आएकोमा यसपटक १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ९ महिनामै पुगेको छ । यसले पनि ठूलो रकमको चेक बाउन्स बढेको देखिन्छ ।पछिल्लो समय अर्थतन्त्र नै बिग्रिएका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या समेत बढेको छ । पछिल्लो नौ महिनामा नै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २१ हजार ९०८ पुगिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को एक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ७१५ मात्रै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार ६९ हजार ऋणी कालोसूचीमा छन् । जबकि अघिल्लो वर्ष २२ हजार ८४३ ऋणी कालोसूचीमा थिए ।पछिल्लो एक वर्षमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मात्र १२ हजार ६ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता ५ हजार ३ सय ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ मा सात सय ७६ वटा मात्र यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए । प्रहरीमा दर्ता बैंकिङ कसुरका मुद्दामध्ये ९९ प्रतिशत चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित छन् भने ६० प्रतिशत जाहेरी काठमाडौं जिल्लामा मात्र दर्ता छन् ।प्रहरी मुख्यालयको पछिल्ला ६ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने १७ सय गुणाले बैंकिङ कसुरका अपराध बढेको देखिन्छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा बढोत्तरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गर्ने सम्पत्ति लिलामीको सूचना तथा कर्जा तिर्न आउने सूचनाको संख्या पनि लगातार बढिरहेको छ ।कालोसूचीको पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नुका कारण के ? कसरी बिग्रियो कारोबारको चक्र ? बजारमा बढ्दो चेक–बाउन्स आतंक किन ? समयमा साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीबाट असुली कसरी ? चेक बाउन्स कसुरमा हुने भनिएको लचिलो व्यवस्था कस्तो ?बैंकिङ कसुर गरेर कालोसूचीमा परेमामाथि राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा होला पुनर्मुल्याङ्कन ? चेक बाउन्स अपराध मात्रै हो कि आर्थिक संकटको उपज पनि ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पछिल्लो समय अर्थतन्त्र नै बिग्रिएका कारण व्यक्तिगतदेखि संस्थागतसम्मका कारोबार नमिलेको बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको असर बजारमा पर्न थालेकाले त्यसको परिणामस्वरूप चेक बाउन्सका घटना बढेको हुन सक्ने ढकालले बताए ।पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरसम्बन्धी जनतेचना बढेका कारण पनि मुद्दा बढेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको महसूस आम नागरिकसम्मले गर्न थालिसकेका छन्, जसका कारण अहिले जे जति समस्या देखिएको छन्, ती समस्या समाधान नगर्ने हो भने अझै बढ्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।निजी क्षेत्रले सरकारसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने उपाय खोजी गर्न र समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।सर्वोच्च अदालतले रकम नभएर चेक नसाटिए अर्थात चेक बाउन्सको विषय बैंकिङ कसुर भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले बैंक खातामा रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काट्नुलाई बैंकिङ कसूर नै भएको फैसला सुनाएको हो । भुक्तानीका निम्ति दिएको चेक बैङ्कबाट भुक्तान हुन नसकी फिर्ता हुनु भनेको ‘चेक बाउन्स’ हुनु हो । खातावालाले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिँदा खातावालाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलेमा चेक बाउन्स हुने गर्छ । पटकपटक एउटै चेक बाउन्स भएमा त्यसलाई बैङ्किङ कसुरका रूपमा लिइन्छ । एउटै चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि बैङ्कमा खाता खोल्न तथा ऋण लिन नपाउनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । साथै, चेक बाउन्स भएको खातावालालाई जेलको सजाय पनि हुने व्यवस्था छ ।