पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राख्न संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि भनेर जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि सीआईबीले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । ‘मानिसहरूलाई थुन्नका लागि मात्र यो प्रपञ्च गरिएको देखियो’, स्रोतले भन्यो आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेमा मात्रै प्रतिवादी बनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री यसमा दुई वटा कारण देखाउँछन् । पहिलो, संगठित अपराधको कानुन । संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन २०७० सालमा आएको थियो ।
त्यसअघि २०६९ सालमा संगठित अपराध सम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो । एक वर्ष अध्यादेशका भरमा कानुनी प्रक्रिया चलेको थियो । ‘२०७० सालमा ऐन आउँदा २०६९ सालको अध्यादेशलाई समेटिएको छैन,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले भने ‘भूत प्रभावी कानुन हुँदैन, सबै कसुर संगठित अपराध सम्बन्धी कानुन आउनुभन्दा अघिका भएकाले त्यसलाई अघि नबढाइएको हो ।’ तर कीर्ते पनि सरकारी कर्मचारीहरू मात्रै परेका छन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूले कसरी किर्ते गरे भन्ने पनि उल्लेख छैन । उनीहरूले आफ्नै कार्यालयमा बसेर कार्यालय कै लेटरप्याड र छाप कसरी प्रयोग गरे भन्ने बारेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कही उल्लेख छैन ।अर्को, सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माग गरिएको सजाय पनि हेरिएको छ । सीआईबीले अधिकांश व्यक्तिलाई एक वर्षको कैद सजाय माग दाबी गरेको छ ।
जब कि, संगठित अपराधमा कम्तीमा तीन वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । एक वर्ष कैद सजाय माग गरिएको व्यक्ति विरुद्ध तीन वर्ष कैद सजाय हुने अपराधमा मुद्दा चलाउन न्याय सङ्गत नहुने पनि सरकारी वकिलको कार्यालयको ठहर छ । जसले गर्दा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । सीआईबीले २८६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउने राय दिएको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
जग्गा फिर्ता गर्ने अन्य पाँच जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो । २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषदले बालुवाटारको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
यसअघि, सीआईबीले पनि शुरूमा सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो घटनाबारे प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, त्यति खेर अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यो मुद्दाको हद म्याद मुलुकी ऐन अनुसार नै हुने भन्दै पुनः सीआईबीलाई फिर्ता गरेको थियो ।
के थियो टिकिन्छा गुठी
पशुपतिनाथको मन्दिरको छानाको सरसफाइ र रंगरोगन गर्नका लागि स्थापना गरिएको गुठीलाई टिकिन्छा गुठी भनिएको थियो । यो गुठी ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गामा थियो कि थिएन भनेर विवाद भएपनि गुठीको रुपमा स्थापित रहेको छ ।
मोहीहरुका तर्फबाट पेश भएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको ‘साविक लगत’ भन्नेमा हाडीगाउँ मौजा उल्लेख भएको र सो अन्तर्गत खला नं. १० मा आशामरु ज्यापू मोही भन्ने उल्लेख छ । मोहीहरुले आशामरु ज्यापुको समयदेखि नै उल्लेखित जग्गा निरन्तर कमाउँदै आएको दावी गरेको देखिन्छ । मोहीहरुले गुठी जग्गा हो भन्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटमा बाबु बाजेको पालादेखि भन्दै वि.सं. १९९१, १९९२ र १९९३ सालदेखि नै हामी मोहीहरु हौ भनी उल्लेख गरेको र मोहीहरुले ललितानिवास गोश्वारा तहसिल अड्डामा बाली बुझाउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी निर्णय गर्दा सुवर्णका कान्छा छोरा रुक्मशमशेर समेतले गरिदिएको बयानलाई पनि आधार मानेको छ । सो कागजमा ‘गुठी संस्थान ऐनले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त गरी जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोले साविक खला नंं.१० को श्री ५ को सरकार टिकिन्छा गुठीको जग्गा समेत हामीले गुठी जग्गा दर्ता नगराएका हौं । निवेदकहरूले पेश गरेको भरपाई हाम्रो तहसिल अड्डाको हो’, भनी गुठी संस्थानमा मिति २०६० मा उपस्थित भई रुक्म शमशेर राणा, सुनिती राणा र शैलजा राणाले बयान गरेको उल्लेख छ ।
