यतिबेलै सिंहदरवारमा शिक्षकको आन्दोलनलाई कसरी शान्तिपूर्ण बनाउने र यातायतलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री लगायतका अधिकारीहरु शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफलमा थिए । गृहमन्त्रीले आनदोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेपछि उनीहरु फर्किए । वार्तामा शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर तथा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
बैठकबाट बाहिरिएपछि शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन, ‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन र प्रहरीले हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भयो । हामी माग पुरा नभएसम्म घर फर्कने पक्षमा छैनौ । सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउनुपर्छ । हाम्रा मागको ग्यारेन्टि भएपछि मात्र हामी पठनपाठनमा फर्कन्छौ । सिंहदरवारले हामीलाई पटक पटक धोका दिएको छ । अब हामी छोडेर जाने पक्षमा छैनौ ।’
बुधबार माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए । आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवगमन अस्तव्यस्त बनेको थियो भने आज पनि उस्तै छ । सवारीसाधनलाई बानेश्वर वारपार गर्न ७ घण्टासम्म अवरोध गरिएको थियो । आज पनि शिक्षक पोसाकमै आएका आन्दोलनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । बिहीबार पनि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अपिल गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा आउनु परेको उनीहरुके भनाइ छ । विधेयक आउनुअघि पनि सरकारसँग उनीहरुको वार्ता भएको थियो । तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि नसमेटिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा आएका हुन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच मागका विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ । शैक्षिक स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार परेको उनीहरु बताउँछन् ।
अब उनीहरुले राजनीतिक दलको नेतृत्व, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसद र मुख्य सचेतक सम्मिलित समितिसँग मात्रै वार्तामा बस्न सक्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको साझा संस्थाको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि भएका सम्झौता पालना नगरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले भदौ २७ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन ।
यसअघि पनि माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।
शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन । शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने भनेका छन् ।
स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघको मागपत्रमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई महासंघले अनुचित भनेको छ । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने औंल्याएको छ । ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नकक कानुनसम्मत हुँदैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शिक्षक महासंघले पेसागत हकहितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेका छन । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नककपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षक आन्दोलन।
