१६ वर्ष अवधिमै पेन्सन र ३० वर्ष सेवाअवघि हटाउने
प्रावधानसतिको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बिधेयकमा
कानुन मन्त्रालयले पनि
सहमति दिएको छ ।
सहमतिसँगै बिधेयक मनित्तपरिषद्मा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले थप रायका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिधेयक लोक सेवा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भर्नादेखि बढुवाका प्रावधानहरु व्यापक हेरफेर हुन लागेकाले पनि यसमा लोक सेवाको परामर्श लिन लागिएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिधेयक आफु मन्त्री भएको सयदिनभित्र संसदमा दर्ता गरिसक्ने
बताउँदै आएका छन् ।
