अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका कारण नेपाल प्रहरीका एक हजार चार सय वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षकमाथि अन्याय भएको छ ।एक तह बढुवा हुँदा तलब घटेकोमा सर्वोच्च अदालतले तलब बढाउन परमादेश दिएकोमा अर्थमन्त्री पौडेलले फाइल रोक्दै आएका छन् ।सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि गत असोजमै गृह मन्त्रालयले बजेट माग्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।तर, बजेट नभएको भन्दै अर्थले फाइल रोकेर राखेको छ । यसले सर्वोच्चको फैसलाको मात्र अपमान भएको छैन र सयौँ प्रहरी अधिकृतमाथि समेत अन्याय भएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा फजुल खर्च गर्दै आएको सरकारले जुनियर प्रहरी अधिकृतमाथि भने कानुनअनुसारको तलब समेत नदिएर चरम भेदभाव गरेको छ ।एउटै तहमा लामो समय बस्नुपरेको भन्दै तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो ।तर, तबल भने दुई सय ६२ रुपैयाँ घट्यो । वरिष्ठ सई पदमा दुई ग्रेड मात्र हुने प्रावधानका कारण यस्तो समस्या आएको थियो । सर्वोच्चले उनीहरुलाई पाँच ग्रेड दिन भनेको छ ।बढुवा हुँदा तलब घट्ने अवस्थाको तीन वर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
सरकारले न्याय नदिएपछि पीडित प्रहरीहरु अदालत गएकोमा अदालतले न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले दिएको परमादेश दिएको थियो ।वरिष्ठ सइको आधारभूत तलब ४० हजार नौ सय ९८ रुपैयाँ छ । उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड थप पाउने भएकाले तीन हजार सात सय ३२ मात्र पाउने गरेका छन् ।
तर, सइको तलब भने ४३ हजार नौ सय ९४ रुपैयाँसम्म छ ।अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध वरिष्ठ सइहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।उनीहरूले बढुवा भएकै वेलादेखिको तलब वृद्धिको माग गरी रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चले मागअनुसार हुने फैसला भए पनि फेरि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरु अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छन्।