नेपाल प्रहरी विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार दिन लागिएको भन्दै पूर्व आईजीपीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।
मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आईजीपीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा जिल्लामा
प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानप्रति मुख्य
आपत्ति छ ।
यसअघि नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
यो प्रावधानले सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुने र प्रहरी महानिरीक्षकसँगै संगठन पनि कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, जिल्लामा पनि सिडिओलाई बलियो बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।विधेयकमा सीडीओलाई अपराध नियन्त्रण र रोकथामको अधिकार दिइएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको अंक प्रदान गर्ने, परिचालन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
दुवै प्रहरी संगठन तथा लोकसेवा आयोगको समेत सुझावलाई बेवास्ता गरी सरकारले दुवै प्रहरीको विधेयक अघि
बढाएको हो ।
लोकसेवाले बढुवामा आयोगलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।त्यस्तै, उच्च तहको पदावधिका प्रावधान पनि लोकसेवाको सुझावविपरीत
राखिएकोछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि दुवै संगठन र लोकसेवाले सिफारिस समितिमार्फत मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रावधान सिफारिस गरेका थिए ।
प्रजिअलाई परिचालनको अधिकार दिँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या हुने छलफलमा सहभागी पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुपरिवेक्षणसम्म हुन्छ । तर, परिचालन नै भनेपछि समस्या हुन्छ ।
’सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूसँग विधेयकमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको हो ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ बारे मंगलबार छलफल भएको हो।
विधेयकबारे आइजिपीहरूको पूर्वसंगठन प्रमुख मञ्चले छलफल गर्दै आएको थियो। ती छलफलमा उठेका सवालबारे मंगलबार कुराकानी भएको मञ्चका संयोजक मोतिलाल बोहोराले जानकारी दिए। पूर्व आईजीपीहरुले केन्द्रमा पनि सिभिल सुप्रिमेशी धेरै भएको भन्दै सच्याउन लबिङ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
लबिङको लागि उनीहरुले आईजीपी बसन्त कुँवरलाई सुझाएका छन् ।
संविधानले नचिन्ने प्रजिअलाई त्यस्तो अधिकार दिन नहुनेमा पूर्व आईजीपीहरु एकमत भएका छन् ।
निजामती कर्मचारीलाई परिचालनको अधिकार दिँदा अपराध नियन्त्रण हुन नसके र सुरक्षा निकायको बिचमा द्वन्द्व भएमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्व आईजीपीहरूकोछ।
पूर्व प्रहरी प्रमुख मञ्चले विधेयकबारे विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने भएको छ ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार इन्स्पेक्टर भन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको बढुवामा गृह मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको भूमिका रहन्छ । आईजीपीले प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)सम्म मात्र बढुवा गर्न सक्छन् ।
अन्य बढुवामा गृहका कर्मचारीको सहभागितामा हुनुपर्छ ।
डीआईजी र एआईजीको कासमु यसअघि गृह सचिवसम्मले मात्र भर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकमा डीआईजी भन्दा माथिका अधिकृतहरूको पुनरावलोकनको अंक मुख्य सचिवले दिने व्यवस्था गरिएको छ । आईजीपी पहिले नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था थियो ।
अहिले आईजीपी गृह मन्त्रालयप्रत्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
आईजीपीको अधिकार गृह मन्त्रालयले र प्रदेश प्रमुख (डीआईजी)को अधिकार प्रजिअलाई दिन खोजिएको आरोप छ ।
यस विषयमा मञ्चले थप छलफल गर्ने र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग आवश्यक परेमा भेट्ने तयारी गरेको छ ।
यो खवर नव जनप्रहारबाट
