ट्रायल परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरे पनि धेरै सेवाग्राहीहरू अझै पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पर्खिरहेका छन् ।
यसरी लाइसेन्स प्राप्त गर्न लामो समय लाग्दा, सेवाग्राहीहरू रसिदकै भरमा सवारी चलाउन बाध्य भएका छन्। तर, लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइका कारण, उनीहरू रसिदकै भरमा सवारी चलाउन बाध्य भएका छन्। यस्तो अवस्था धेरै जसो व्यक्तिहरूको लागि बाध्यता बनेको छ, रहर होइन।
यातायात व्यवस्था विभागबाट ट्रायल पास गरेपछि उपलब्ध गराइने रसिदलाई अस्थायी प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर व्यवहारमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा त्यो रसिद सबै ठाउँमा मान्यता नदिइनु र कहिलेकाहीं जरिवाना समेत तिराइने घटनाहरूले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स अहिलेको समयमा आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि बनिसकेको छ। दैनिक जीवनमा सवारीसाधनको प्रयोग बढेसँगै, लाइसेन्स नहुँदा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ।
लाइसेन्स एक कानुनी प्रमाणपत्र हो, जसले सवारी साधन चलाउने अधिकार दिन्छ। यदि ट्रायल पास भइसकेको छ भने, सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै लाइसेन्स उपलब्ध गराउनु न्यायसंगत हुन्छ। रसिदको भरमा लामो समयसम्म सवारी चलाउनु परेमा न त सेवाग्राही सुरक्षित हुन्छन्, न त ट्राफिक प्रणाली नै प्रभावकारी रहन्छ।
सरकारी तथ्यांक हेर्दा झन्डै साढे ४ वर्षदेखि सेवाग्राही यातायात कार्यालयहरूले दिएको रसिदकै भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । यसरी सवारी चलाउनेको संख्या ३३ लाख पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सेवाग्राहीलाई छिट्टै नै स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने बताएको थिए ।
कुल ६५ लाख सेवाग्राहीमध्ये झन्डै ३३ लाख रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका छन् । गत फागुन २ गते वैशाखसम्ममा सबैको हातहातमा स्मार्ट लाईसेन्स पुर्याउने घोषणा गरेका मन्त्री दाहालले फागुन १९ गते आयोजित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीसँगको विषयगत समितिको बैठकमा साउन १ गतेदेखि लाईसेन्स छपाई जिम्मा प्रदेशको हो भन्दै पन्छिए । नागरिकको चर्को विरोध, आक्रोश र असन्तुष्टिपछि मन्त्रालयले गत जेठ ९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग लाईसेन्स छपाईको समझदारी ग¥यो । समझदारीमा असार मसान्तसम्ममा पहिलो चरणको छपाई गरी यातायात विभागलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, सुरक्षण मुद्रणले उत्पादन सुरू गर्न त के हालसम्ममा केही थान नमुना लाईसेन्सबाहेक छाप्न सकेको छैन । २०८२ साउन २० गते सम्पन्न सातै प्रदेशका यातायात र भौतिक मन्त्रीसँगको विषयगत समितिको बैठकले फेरि लाइसेन्स छाप्न भदौ मसान्तभित्रको समयसीमा मुद्रणलाई दिएको छ ।
ललितपुरका एक सेवाग्राही विवेक श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले दुई महिनाअघि ट्रायल पास गरें। तर अहिलेसम्म लाइसेन्स आएको छैन। अफिस जान र अन्य आवश्यक कामका लागि मोटरसाइकल चलाउनु पर्ने हुन्छ। रसिद देखाउँदा कतिपय ट्राफिकले त मान्छन्, तर कतिपयले जरिवाना माग्छन्।“विशेषज्ञहरू भन्छन् कि ट्रायल पास गरेपछि तत्काल अस्थायी डिजिटल लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ। यसले न त सेवाग्राही अन्योलमा पर्नेछन्, न त ट्राफिक प्रशासनमा अनावश्यक द्विविधा रहनेछ।सेवाग्राहीहरूका लागि यो केवल सवारी सुविधा होइन, उनीहरूको समय, श्रम र अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। सरकारले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिई शीघ्र समाधान ल्याउनु समयको माग रहेको छ ।
स्मार्ट लाइसेन्स सेवाग्राहीलाई सपना जस्तै:-
