नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारमा संगठित गिरोह सक्रिय:-

नेपालमा मानव बेचविखन र ओसारपसारका घटना बढ्दो क्रममा छन्, र यस अपराधमा संगठित गिरोहहरू सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको तथ्यले थप चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गरेको छ। मानव बेचविखन (ज्गmबल त्चबााष्अपष्लन) र ओसारपसारका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्।यस्ता गिरोहहरू नेपालको दुर्गम तथा आर्थिक रूपले कमजोर क्षेत्रहरूबाट महिला, किशोरी, र बालबालिकालाई लक्षित गर्छन्। उनीहरूलाई राम्रो काम, उच्च तलब, विदेशमा सुनौलो भविष्य, वा विवाहको नाउँमा प्रलोभन देखाएर भारत हुँदै तेस्रो मुलुक—विशेष गरी खाडी राष्ट्रहरूमा—ओसारपसार गरिन्छ।
यी गिरोहहरू अत्यन्त योजनाबद्ध तरिकाले कार्य गर्छन्। उनीहरूले स्थानीय एजेन्टहरू, यातायात व्यवसायी, सीमा सुरक्षा कमजोरी, र कहिलेकाहीँ भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मानव बेचविखनको जालो फैलाएका छन्। पीडितहरूलाई अवैध बाटोबाट सीमा पार गराई, राहदानी वा कागजात बिना नै विदेश पठाइन्छ र त्यहाँ पुगेपछि घरेलु श्रमिक, यौन शोषण, वा जबरजस्ती श्रममा लगाइन्छ।
नेपालमा पछिल्लो समय महिलालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारत हुँदै खाडी मुलुकहरूमा लैजाने घटना बढ्दो क्रममा देखिएको छ। खासगरी ग्रामिण क्षेत्रका अशिक्षित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरूलाई राम्रो रोजगारी, उच्च तलब, र सहज जीवनको सपना देखाएर दलालहरूले विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने, ओसारपसार गर्ने र अन्ततः घरेलु श्रममा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
यस्ता महिलाहरूलाई भारतको खुला सिमा पार गराई, त्यहाँबाट खाडी देशहरू (जस्तै साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, युएई) मा लैजाने गरिन्छ। खाडी मुलुक पुगिसकेपछि उनीहरूको राहदानी जफत गरिने, लामो समयसम्म काम गराउनुपर्ने, शोषण सहनुपर्ने, कहिलेकाहीँ त हिंसा र यौन दुव्र्यवहारको समेत सिकार बनाइने गर्दछ।
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया प्रणालीगत र सुरक्षित बनाउन विभिन्न नियम तथा कानुनी प्रावधानहरू ल्याएको भए पनि, गैरकानुनी बाटो (ष्ििभनब िचयगतभक) हुँदै मानव ओसारपसार रोक्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
यस समस्याको समाधानका लागि सीमामा कडाइ, जनचेतना अभिवृद्धि, पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित, र कानुनी बनाउनेतर्फ राज्यले गम्भीरता देखाउनुपर्छ। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, र शिक्षा पहुँच बढाउन सकेमा यो समस्या न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।
विशेष गरी गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा तथा जनचेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा, र सरकारी नियमन प्रणालीको कमजोरी जस्ता कारणहरूले गर्दा मानव बेचविखनको समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। मानव बेचविखनका घटना प्रायः गरिब तथा ग्रामीण भेगका महिला, किशोरी, र बालबालिकालाई लक्षित गरेर गरिन्छ। तिनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन—जस्तै राम्रो रोजगारी, शिक्षा वा विवाहको आश्वासन दिई—भारत, खाडी मुलुकहरू, र अन्य देशहरूमा अवैध रूपमा ओसारपसार गरिन्छ। यस्ता पीडितहरूलाई यौनशोषण, जबरजस्ती श्रम, अंग व्यापार, वा घरेलु श्रममा प्रयोग गरिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।
नेपाल सरकार तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले मानव बेचविखन नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, र उद्धार अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर पनि यी प्रयासहरू पर्याप्त देखिँदैनन् जबसम्म समाजमा सचेतना नबढाइन्छ र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रणाली प्रभावकारी बनाईँदैन।नेपाल सरकारले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार रोक्न ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ लागू गरेको छ, जसअनुसार यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, गिरोहहरू अझै सक्रिय छन्, र पीडितहरूको संख्या कम हुने तिर देखिँदैन।
साउनमा मात्रै नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले २४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभरीमा ब्यूरोले जम्मा ४४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा एक महिनामै दर्ता भएका मुद्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा देशभरबाट १ सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्षको साउनमा मात्रै ३४ वटा दर्ता भइसकेका छन् । नव जनप्रहारबाट ।