यस आन्दोलनको मूल स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक र नीतिगत परिवर्तनप्रति केन्द्रित भए तापनि, यसमा सुरक्षा निकायहरूको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
जेनजी आन्दोलन सुरु भएसँगै देशभरका मुख्य सहरहरूमा युवाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएर सरकार र प्रणालीप्रति आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे। तर आन्दोलनको पहिलो चरणमै सुरक्षा निकायहरूले यसको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण नगरीकन बल प्रयोगको बाटो रोजे। धेरै ठाउँमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग, गिरफ्तारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइएको आरोप लागेको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सुरक्षा निकायहरूले यस्तो प्रकारको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सम्वेदनशील र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने थियो। तर, उनीहरू पुराना शैली र रणनीतिमा अडिग रहे, जसका कारण आन्दोलन झन् उग्र बन्दै गयो।
सञ्चार प्रवाहमा भएको कमजोरी पनि सुरक्षा निकायको असफलताको मुख्य कारण बन्न पुग्यो। आन्दोलनको उद्देश्य र स्वरूपबारे स्पष्ट बुझाइ नभएका कारण, सुरक्षाकर्मीहरूले युवाहरूलाई राज्यविरोधी वा अराजक समूहको रूपमा हेर्न थाले। यसले आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको दूरी बढायो, जसले सामाजिक तनावलाई थप चर्कायो।
यसबाहेक, जनताको भावना बुझ्न सक्ने साइकोलोजिकल इन्टेलिजेन्स वा सामाजिक विश्लेषणात्मक क्षमता को अभाव सुरक्षातर्फ देखियो। यसको नतिजा स्वरूप, आन्दोलन व्यवस्थापनमा सही रणनीति बनाउन कठिन भयो।सुरक्षा निकायहरू स्वतन्त्र र पेशेवर हुनु पर्नेमा, पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेपले उनीहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। कतिपय घटनामा प्रहरी प्रशासनले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दबाबमा आक्रामक रणनीति अपनाएको देखियो। यसले सुरक्षा निकायप्रति जनताको विश्वासमा गहिरो असर पारेको छ।
जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाहरूको चेतनास्तर, सामाजिक संलग्नता र नेतृत्व क्षमतालाई उजागर गरेको छ। तर यससँगै, यसले सुरक्षा निकायहरूको तयारी, सम्वेदनशीलता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्धताको पनि गहिरो परीक्षण ग¥यो । आगामी दिनहरूमा यस्ता आन्दोलनहरूलाई सहमतिपूर्ण, सम्वादमुखी र लोकतान्त्रिक तरिकाले सम्बोधन सुरक्षा निकायमा नागरिक सम्वेदनशीलता सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था , आन्दोलनको स्वरूप बुझ्ने विश्लेषणात्मक इकाइहरूको स्थापना , राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै पेशेवर निर्णय क्षमताको विकास र युवाहरूका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपालले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छ भने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने होइन, सुन्ने र बुझ्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।
नव जनप्रहारबाट सभार ।
