नारायण अधिकारी
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २६ गते अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण खापुङ २६ कात्तिकको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् ।१९ भदौमा जम्माजम्मी ६९ दिनका लागि आईजीपी बनेका खापुङ अवकाशका जाने भएसँगै नेपाल प्रहरीको ३३औँ आईजीपी को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ ।
शासन प्रणालीमा ‘थिति बसाउने’ सन्दर्भमा पनि परीक्षण मानिने आईजीपी नियुक्ति न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंका लागि पनि ‘अग्निपरीक्षा’ बन्नेछ । किनकि न्यायाधीशको कुर्सीमा रहँदा आफैंले गरेको फैसलाको प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा उनी आफैंबाट परीक्षण हुनेछ ।
यसपटक आईजीपीका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा चार जना एआईजीपीहरू मैदानमा उत्रिएका छन्।
को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
आईजीपी बन्न प्रतिस्पर्धामा रहेका ४ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरू (क्रमशः) हुन्- काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीमा कार्यरत एआईजीपी दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत साधन विभागमा कार्यरत एआईजी राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा कार्यरत डा. मनोज केसी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) महाराजगञ्जमा कार्यरत सिद्धिविक्रम शाह ।
प्रतिस्पर्धीमध्ये कार्की, अधिकारी र केसी गत १५ वैशाखमा एआईजी बढुवा भएका थिए । शाह भने एक महिनापछि १५ जेठमा एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।
१८ चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका कार्की, केसी र अधिकारी ४ जेठ २०८१ मा डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए ।
यता आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका शाह राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) मा ५ पुस २०५३ मा भर्ना भएका थिए । २५ पुस २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शाहसहितका ४६ जनालाई गुप्तचरबाट स्थानान्तरण गरेर नेपाल प्रहरीमा ल्याइएको थियो ।
एसएसपीसम्मको दौडमा वरीयतामा अगाडि रहे पनि डीआईजी बढुवाबाट भने शाह पछि परे । जेठमा कार्की, केसी र अधिकारी बढुवा हुँदा त्यसको ६ महिनापछि ९ मंसिर २०८१ मा बल्ल उनी डीआईजी बढुवा सिफारिस भए ।
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ २६ कात्तिकमा अवकाशमा जाँदैछन्। उनको अवकाशसँगै नेपाल प्रहरीले आफ्नो ३३औं आईजीपी पाउनेछ, जसका लागि चार एआईजीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
कार्की, अधिकारी र केसीमा जो आईजीपी भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १७ चैत २०८४ सम्म प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । १८ चैत २०५४ मा भर्ना भएका उनीहरू २०८४ चैतबाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
शाह आईजीपी भए भने उनीहरूभन्दा अघि नै भर्ना भएकाले उनी ४ पुस २०८३ मै अवकाशमा जानेछन् ।
यी चार प्रतिस्पर्धी मध्ये एक जना नेपाल प्रहरीको ३३ औं आईजीपी बन्नेछन् । अबको केही दिनमै यसको टुंगो लाग्ने छ ।
यद्यपि प्रहरी नियमावली अनुसार उनीहरू बाहेक पनि सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य छन् । तर २३ असोजमा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएकाले उनीहरूको आईजीपी बन्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
त्यसैले अहिले मुख्य चार प्रतिस्पर्धी आईजीपीमा बढुवाका लागि तीव्र लबिइङमा छन् । आईजीपी प्रतिस्पर्धाको बेला हुने अस्वस्थ खेललाई लक्षित गर्दै २३ असोजको दर्ज्यानी चिह्न कार्यक्रममा आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले मिडियाबाजीले संगठन बर्बादमात्रै हुने आशय व्यक्त गरेका थिए ।
अनुभवी कार्की
बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका एआईजी दानबहादुर कार्की अहिले काठमाडौंको उपत्यकाको तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर) को कमाण्ड कन्ट्रोल गर्ने ठाउँमा छन् । २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन हुँदा कार्कीले उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
२३ भदौमा भने उपत्यकाको कमाण्ड एआईजीविहीन थियो । उपत्यका कमाण्ड सम्हाल्नुअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित मानव स्रोत साधन विभागको प्रमुख थिए ।
डीआईजी हुँदा भने उनले लुम्बिनी प्रदेशको कमाण्ड सम्हाले । एसएसपीको जिम्मेवारीमा उनले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको कमाण्ड सम्हाल्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा चलेको थियो ।
चुनौतीपूर्ण मानिने काठमाडौं जिल्लादेखि उपत्यकाको कमाण्ड सम्हालेका कार्कीले इमान्दार प्रहरी अधिकृतको परिचय बनाएका छन् । कुनै ठूलो आर्थिक विवादमा नमुछिएका कार्कीसँग फिल्डदेखि आईजीपी सचिवालयसम्म बसेर काम गरेको अनुभव छ ।
विदेशमा विभिन्न तालिम लिइसकेका उनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता समेत भएका थिए ।
प्राज्ञिक छविका अधिकारी
राजन अधिकारी लो–प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । अक्सर उनी बाहिर चर्चामा आउन चाहँदैनन् । प्रहरीभित्र प्राज्ञिक छवि बनाएका अधिकारी अहिले हेडक्वार्टरस्थित मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुख छन् । एसएसपी हुँदा पनि उनी यहाँ बसेका थिए ।
यसअघि हेडक्वार्टरमै रहेको अपराध अनुसन्धान विभागमा पनि कार्यरत उनले डीआईजी हुँदा भने कोशी प्रदेशको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव अधिकारीसँग छ । त्यसअघि एसपी हुँदा उनले सिन्धुपाल्चोक प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
उनी जागिरे अवधिदेखि अहिलेसम्म विवादरहित तरिकाले काम गर्ने प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् । नम्र रूपमा प्रस्तुत हुने उनको शैली छ ।
निडर केसी
देशभरको जघन्य अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको सीआईबीको कमाण्ड सम्हालेका डा. मनोज केसी निडर प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् ।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुत्रधार केसी हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेका थिए ।
हाईप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको यसको मुद्दाको प्रक्रिया भने अहिले उनीसँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका कार्कीले अगाडि बढाएका थिए । यो प्रकरणका केही हाईप्रोफाइल व्यक्ति अझै पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन् ।
सीआईबीमा कार्यरत रहुनुअघि केसी हेडक्वार्टरमै रहेको प्रदेश समन्वय विभागमा कार्यरत थिए । डीआईजी हुँदा भने विशेष ब्यूरो र प्रहरी एकेडेमीमा बसेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि उनलाई हेडक्वार्टरस्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो । उनी अपराध अनुसन्धानमा अनुभवी अधिकृतको रूपमा चिनिन्छन् ।
समन्वयकारी शाह
आईजीपी बढुवाको चौथो दाबेदारको रूपमा सिद्धिविक्रम शाह अहिले प्रहरी एकेडेमी प्रमुख हुन् । जेनजी आन्दोलनको क्रममा एक समूहले प्रहरी हेडक्वाटरतर्फ नै आक्रमण गर्न खोजेपछि शाहकै निर्देशनमा खटिएको प्रहरी टोलीले आन्दोलनकारीलाई भगाएको चर्चा अहिले प्रहरी हेडक्वार्टरमा छ ।
त्यतिबेला उनी प्रहरी हेडक्वार्टरस्थित कार्य विभाग प्रमुख थिए । प्रहरीभित्र उनले समन्वयकारी प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका छन् ।
शाह यसअघि डीआईजी हुँदा विशेष ब्यूरोमा कार्यरत थिए । शाह नै विशेष ब्यूरोमा रहेका बेला १५ चैतको घटनापछि फरार भएका दुर्गा प्रसाईंलाई भारतमा ‘लोकेट’ गरेर काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
त्यसअघि एसएसपी हुँदा उनले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको कमाण्ड सम्हालेका थिए ।
यदि शाह आईजीपी बनेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा नयाँ इतिहास बन्नेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर प्रहरीमा स्थानान्तरण हुने अधिकृतबाट उनी पहिलो आईजीपी बन्नसक्छन् ।
यद्यपि अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ट्याग लगाउँदा आफूहरूमाथि अन्याय भएको यो टोलीका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यतिबेला सरकारले आवश्यकता ठानेर सशस्त्र युद्ध लड्नका लागि प्रहरीमा ल्याइएको र यो केश अदालतबाट समेत सल्टिसकेकाले गुप्तचरको ट्याग लगाउँदा अन्याय हुने उनीहरूको गुनासो छ ।
परीक्षामा सुशीला र अदालतको आदेश
१ फागुन २०७३ मा दोस्रो नम्बरमा एआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । वरीयता मिचेर आईजीपी बढुवा गरिएको दाबी गर्दै त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
डीआईजीको वरीयता अनुसार त्यतिबेला पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल र तेस्रो नम्बरमा जयबहादुर चन्द थिए । अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की) को एकल इजलासले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो आदेशसँगै चन्द आईजीपी बन्ने बाटो तत्काललाई रोकिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ एआईजीको रूपमा प्रहरी अस्पतालका तत्कालीन एआईजीपी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
आफू आईजीपी बन्नुपर्ने भन्दै सिलवाल पनि सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने आशयको फैसला गर्यो । ८ चैतमा सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले भने जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई छाडेर चौथो नम्बरकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
यसले सिलवाल आईजीपी बन्ने लख काटियो । तर उक्त फैसलामा अगाडि भनिएको थियो, ‘प्रतिस्पर्धी चारै डीआईजीहरू मध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।’
सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासको आदेश अनुसार प्रतिस्पर्धी डीआईजीको कार्यसम्पादन जाँच गर्दा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा आएपछि २८ चैत २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यतिबेला न्यायाधीश कार्कीसहितको सरकारले ‘पिक एण्ड चुज’ अनुसार आफू अनकूलका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने गरेको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामा लगाम लगाएको थियो ।
अहिले कार्की स्वयं आईजीपी बनाउने भूमिका अर्थात् प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अबको दुई सातापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ आईजीपी पाउनुपर्नेछ । यो अवस्थामा विवादरहित तरिकाले कार्कीले कसरी आईजीपी नियुक्त गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।
नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा मात्रै हुने छैन, यो थिति बसाल्ने एउटा प्रारूप पनि हुनसक्छ । यो अग्निपरीक्षामा उहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो आगामी दिनले देखाउने नै छ ।’
कानुनी व्यवस्थाले के भन्छ ?
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा आईजीपी बढुवाबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ बढुवाका लागि के–केलाई आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । आईजीपीमा बढुवाका लागि एआईजीपीहरूबाट एआईजीपी नभएको अवस्थामा डीआईजीपीबाट समेत बढुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
अहिले प्रतिस्पर्धीमा एआईजीपीहरू भएकाले उनीहरूमध्येबाटै आईजीपी बन्नेछन् । दफा ४१ मा लेखिएको छ, ‘जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्नेछ ।’
नियमावलीमा उल्लेख भएका यी आधार तथा प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको समेत नजिर लगायतलाई लिएर कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादरहित ढंगले कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने चासो छ ।
किनकि एकाधबाहेक प्रहरीका हरेकजसो बढुवा र आईजीपी नियुक्तिहरू विवादित बन्दै आएका छन् । आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धीले राजीनामा समेत दिएका उदाहरण छन् ।
