पर्सा जिल्लाका छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल संजय पटेल तथा के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि., वीरगञ्जका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायविरुद्ध कुल ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार छिपहरमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न पाँच वटा ठेक्काका लागि राष्ट्रियस्तरको ‘सौर्य दैनिक’ पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गरेको थियो । ती ठेक्कामा खानेपानी ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास भवन निर्माणसम्बन्धी योजनाहरू रहेका थिए। तर, उजुरीपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा सम्बन्धित पत्रिकाबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपिका आधारमा तोकिएको मिति (२०७९ माघ १७ र २०७९ फागुन १९) मा गाउँपालिकाको कुनै पनि सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। अध्यक्षबाटै बदनियतपूर्ण पत्राचार ।
अनुसन्धानमा झुट्टा सूचना प्रकाशन भएको देखाएर विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि.लाई दुई चरणमा गरी जम्मा ४ लाख २९ हजार ४ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। आयोगका अनुसार, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमार्फत हुनुपर्ने पत्राचार गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले नै बदनियतपूर्ण तरिकाले विज्ञापन एजेन्सीलाई सिधै पत्राचार गरी कार्यादेश दिएको देखिएको छन् ।
सूचना लुकाउने मनसायले अध्यक्ष, कर्मचारी तथा विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकबीच मिलेमतो गरी योजनाबद्ध रूपमा गैरकानुनी लाभ लिने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने कार्य भएको आयोगको ठहर रहेको छ।
आयोगले सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम बिगो बराबरको कैद तथा जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी लिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तालाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
यस्तै, विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसूरदार सरह सजाय गर्न माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
