देश निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा होमिएको छ। फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको मतदान मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकाय, प्रशासन र राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो मोर्चामा सक्रिय छन्। अर्बौँ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ, अस्थायी प्रहरी भर्ना भइसकेका छन्, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर यति ठूलो राज्य संयन्त्र निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) भने अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको तत्काल निरुपण हुनुपर्ने ‘पहिलो सर्त’ अगाडि सारिरहेको छ।यो माग केवल कानुनी प्रक्रिया छिटो गरियोस् भन्ने औपचारिक अपिल मात्रै हो, कि यसले चुनावको वैधता, औचित्य र राजनीतिक दिशालाई नै चुनौती दिइरहेको छ? अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो।
एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार रिट परेको “हप्ता दिनभित्रै” फैसला आउनुपर्ने थियो। विलम्ब हुनुको पछाडि अदालतमा “दबाब” परेको संकेत गर्दै उनले फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन्।यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा गम्भीर छ। यसले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँछ भने अर्को तर्फ अदालतको निर्णय निर्वाचन प्रक्रियामाथि निर्णायक प्रभाव पार्ने संकेत पनि दिन्छ।सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्ने आफ्नै प्रक्रियागत सीमाहरू र प्राथमिकताहरू हुन्छन्। तर जब निर्वाचनको मिति तोकिसकिएको हुन्छ र संसद् पुनःस्थापनाको प्रश्न खुला नै रहन्छ, त्यतिबेला ढिलाइले राजनीतिक अनिश्चितता थप चर्काउने काम गर्छ। एमालेले यही बिन्दुलाई आक्रामक रूपमा उठाइरहेको छ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतले त झन् कुरा प्रष्टै राखेका छन् , संसद् पुनःस्थापना हुने हो भने अहिले भइरहेको चुनावी गतिविधि र खर्च सबै “अनावश्यक” हुन्छ। नहुने हो भने “ढुक्कसँग चुनावमा जाने” उनको भनाइ छ।यो भनाइले निर्वाचन प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न खडा गर्छ। राज्यले निर्वाचनका लागि स्रोत साधन, मानवशक्ति, सुरक्षाबल परिचालन गरिसकेको अवस्थामा एउटा प्रमुख दलले चुनावलाई सर्तसहित स्वीकार गर्ने सन्देश दिनु राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।यसले मतदातामा पनि अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ , यदि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम समयमा संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने अहिलेको चुनाव के हुने? खर्च, तयारी, सुरक्षाको बन्दोबस्त—सबै व्यर्थ जाने? यस्ता प्रश्नहरू सार्वजनिक बहसमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेका छन्।
एमाले नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा पार्टीले दुईवटा ट्र्याक सँगै अघि बढाइरहेको देखिन्छ। संसद् पुनःस्थापनालाई लोकतन्त्रको ‘सहज बाटो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई छिटो फैसला गर्न दबाब दिने।फैसला नआए वा पुनःस्थापना नभए चुनावमा पूर्ण तयारीका साथ सहभागी हुने।एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले पनि विघटित संसद् पुनःस्थापना भए संविधान र लोकतन्त्र “कम जोखिमको बाटो”मा फर्किन सक्ने बताएका छन्। यसको अर्थ एमालेले चुनावलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा देखिरहेको संकेत मिल्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् , यो रणनीति जोखिम र अवसर दुबै बोकेको छ। पुनःस्थापना भयो भने एमालेले आफूलाई लोकतन्त्र र संविधानको पक्षधर शक्ति भनेर स्थापित गर्न सक्छ। नभए चुनावमा जाने तयारी पहिले नै गरिएकाले प्रतिकूल असर कम हुन्छ।तर यसले देशलाई भने अनिश्चितताको खाडलमा राखिरहेको छ।
देश निर्वाचनतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली टुंगो लगाइसकेको छ।मतदान केन्द्र निर्धारण भइसकेका छन्।मतदान अधिकृतदेखि कर्मचारी तालिम लिइरहेका छन्।सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिसकेका छन्। निर्वाचन प्रहरी भर्ना सम्पन्न भइसकेको छ। अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन स्थगन वा रद्द हुनु राज्यको लागि आर्थिक मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको पनि ठूलो झट्का हुनेछ।तर अर्को तर्क पनि छ , यदि संसद् पुनःस्थापना नै संविधानसम्मत समाधान हो भने खर्च भइसकेको भनेर गलत बाटोमा हिँडिरहनु झन् ठूलो राजनीतिक क्षति हुन सक्छ। यही नै अहिलेको बहसको केन्द्रीय बिन्दु हो।सबै आँखा अहिले सर्वोच्च अदालततर्फ छन्। अदालतले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। न्यायिक प्रक्रिया आफ्नै गतिमा चलिरहेको सन्देश मात्र बाहिर आएको छ।
तर अदालतको निर्णयले सीधा राजनीतिक नक्सा फेरिने सम्भावना छ। पुनःस्थापना भयो भने वर्तमान चुनावी प्रक्रिया प्रश्नको घेरामा पर्छ। नभए चुनावको वैधता थप बलियो हुन्छ।अदालतले ढिलो गरे पनि आलोचना, छिटो गरे पनि विवाद , यस्तो दोहोरो दबाबमा सर्वोच्च रहेको देखिन्छ।साधारण मतदाताका लागि यो कानुनी–राजनीतिक बहस जटिल हुन सक्छ। उनीहरूका लागि मुख्य प्रश्न रोजगारी, महँगी, सेवा–सुविधा र स्थायित्व हो। तर जब राजनीतिक दलहरूले चुनावको औचित्यमाथि नै बहस छेड्छन्, मतदातामा निराशा र अविश्वास बढ्ने जोखिम हुन्छ।“हामी भोट हाल्न जाँदैछौँ, तर भोलि चुनाव नै अवैध भयो भने?” यस्ता प्रश्न गाउँ–सहरमा सुनिन थालेका छन्।
देश अहिले एक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।एकातिर संविधानअनुसार निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिने प्रक्रिया तीव्र छ।अर्कोतर्फ संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेन्डिङ छ। प्रमुख दल एमालेले अदालतको तत्काल निर्णयलाई ‘प्रथम माग’ बनाएको छ।सर्वोच्च अदालतको निर्णय जेसुकै आए पनि त्यसले नेपालको राजनीतिक मार्गचित्र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने निश्चित छ।अहिलेको अवस्था एउटा प्रश्नमा केन्द्रित छ , निर्वाचन अहिले अपरिहार्य हो, कि संसद् पुनःस्थापना नै साँचो निकास हो?यसको उत्तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आउनेछ। देशको राजनीतिक भविष्य अहिले अदालतको इजलासभित्र थुनिएको छ र समय भने तीव्र गतिमा चुनावतर्फ दौडिरहेको छ। नवजनप्रहारबाट सभार ।
