निर्वाचन सुरक्षा‘हाई अलर्ट,सीमा नाकादेखि गाउँसम्म कडा निगरानी:-

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा उभिएको छ । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)देखि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) र एआईजीसम्म स्वयं जिल्ला–जिल्लामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छन् । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ सुरक्षा निकायहरूले ‘हाई अलर्ट’ घोषणा गर्दै बहुस्तरीय सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सम्भावित अवाञ्छित गतिविधि, आपराधिक समूहको चलखेल, राजनीतिक तनाव, सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुन सक्ने घुसपैठ, अवैध चलखेल तथा मतदाता आतंकित पार्ने प्रयासलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा संरचना ‘फुल कमाण्ड’ मोडमा गएको स्रोतहरूले बताएका छन् । उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीहरू स्वयं जिल्लामा पुग्नुले राज्यले निर्वाचन सुरक्षालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उच्च तहको दौडधुप ः ‘ग्राउण्ड जिरो’मै कमाण्ड नेपाल प्रहरीका एआईजीहरू प्रदेशगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी संवेदनशील जिल्लामा खटिएका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू, मातहतका युनिट, निर्वाचन अधिकृत कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय बैठक गर्दै जोखिम मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपीदेखि एआईजीसम्म सीमावर्ती जिल्ला, पहाडी दुर्गम क्षेत्र तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गका संवेदनशील खण्डमा पुगेर सुरक्षा अवस्था निरीक्षण गरिरहेका छन् । सीमामा थप सशस्त्र प्रहरी पोष्टहरू सक्रिय पारिएको छ भने संयुक्त गस्तीलाई तीव्र बनाइएको छ ।एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, “यसपटक निर्वाचन सुरक्षालाई हामीले केवल मतदान केन्द्रमा सीमित गरेका छैनौं, मतदानअघिको वातावरण, मतगणनासम्मको चरण र परिणामपछिको सम्भावित प्रतिक्रिया सबैलाई समेटेर रणनीति बनाइएको छ।” तीन तहको सुरक्षा घेरा निर्वाचनका दिन प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तीन तहको सुरक्षा घेरा बनाइने भएको छ । पहिलो घेरा ः नेपाल प्रहरी , मतदान केन्द्र भित्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी , दोस्रो घेरा ः सशस्त्र प्रहरी बल – केन्द्र वरिपरिको परिधि सुरक्षा , तेस्रो घेरा ः नेपाली सेना (आवश्यक परे) – रिजर्भ तथा स्ट्राइक फोर्सको रूपमा बनाइने छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गरिनेछ भने सीसीटीभी, ड्रोन अनुगमन र मोबाइल पेट्रोलिङलाई बढाइएको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष सतर्कता भारतसँग खुला सिमाना भएका तराईका जिल्लामा विशेष निगरानी थालिएको छ । सीमाबाट अवैध रकम, मदिरा, हतियार वा अन्य प्रभावकारी सामग्री भित्रिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त सुरक्षा जाँच कडाइ गरिएको छ ।सीमावर्ती नाकामा २४ घण्टा ‘सर्च अपरेसन’ सञ्चालन भइरहेको छ । संदिग्ध गतिविधि देखिएमा तत्काल नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिइएको छ ।सशस्त्र प्रहरी स्रोतका अनुसार, “सीमाबाट कुनै पनि किसिमको अवैध प्रभाव निर्वाचन प्रक्रियामा पर्न नदिन कडा सुरक्षा रणनीति अपनाइएको छ । अन्तरदेशीय समन्वयसमेत गरिएको छ।” सामाजिक सञ्जाल निगरानी र साइबर सतर्कता यसपटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, अफवाह र घृणात्मक प्रचार फैलाउने गतिविधि बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसलाई रोक्न साइबर ब्यूरो सक्रिय बनाइएको छ ।भ्रामक सूचना फैलाएर मतदाता भ्रमित पार्ने, जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्व भड्काउने तथा उम्मेदवारविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने गतिविधि भए तत्काल कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।सुरक्षा निकायले नागरिकलाई अपुष्ट सूचना सेयर नगर्न र शंकास्पद गतिविधिबारे तुरुन्त जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । सम्भावित जोखिम सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा केही जिल्लालाई ‘अति संवेदनशील’, केहीलाई ‘संवेदनशील’ र बाँकीलाई ‘सामान्य’ वर्गीकरण गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा झडप भएका क्षेत्र, राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र भएका स्थान, भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र तथा सीमावर्ती नाका आसपासका क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ ।राजनीतिक दलबीच झडप , मतदाता आतंकित पार्ने प्रयास , मतपेटिका लुट्ने वा तोडफोड गर्ने प्रयास , अवैध हतियार प्रयोग , निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीमाथि दबाब संभावित जोखिममा छन् ।यसलाई रोक्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ (क्यूआरटी) गठन गरिएको छ, जुन कुनै पनि घटनामा तुरुन्त परिचालन हुनेछ । गाउँटोलसम्म गस्ती निर्वाचनको केही दिनअघिदेखि रात्रीकालीन गस्ती तीव्र पारिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, पहाडी बस्ती र राजमार्ग आसपासका इलाकामा संयुक्त सुरक्षा टोली खटिएको छ ।प्रहरी स्रोतका अनुसार, मतदातामा डर र त्रास नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले ‘कम्युनिटी पोलिसिङ’लाई सक्रिय बनाइएको छ । स्थानीय अगुवा, शिक्षक, युवा क्लब र नागरिक समाजसँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न पहल भइरहेको छ ।मतगणनास्थलमा कडा सुरक्षा मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सुरक्षित रूपमा मतगणनास्थलसम्म पु¥याउने र गणनाका क्रममा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न अलग सुरक्षा योजना बनाइएको छ । मतगणनास्थललाई ‘कन्ट्रोल जोन’ घोषणा गरिनेछ । बाह्य व्यक्तिको प्रवेशमा कडाइ गरिनेछ भने सञ्चार माध्यम र प्रतिनिधिलाई मात्र अनुमति दिइनेछ ।उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन् , “निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो, यसमा बाधा पु¥याउने जो–कोहीमाथि कडा कारबाही हुन्छ।”कानून हातमा लिन खोज्ने, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने वा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध गर्ने तत्वलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइने चेतावनी दिइएको छ ।
सुरक्षा निकायले नागरिकलाई शान्त रहन, अफवाहमा नफस्न र मतदान प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन् ।निर्वाचनलाई सफल बनाउन केवल सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, आम मतदाता, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको संयमता पनि आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षणसमेत हो । सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता, उच्च तहको प्रत्यक्ष अनुगमन र बहुस्तरीय रणनीतिले राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट देखिन्छ ।सीमावर्ती सतर्कता, साइबर निगरानी, तीन तहको सुरक्षा घेरा र तीव्र गस्तीले सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।अब बाँकी छ—राजनीतिक संयमता, नागरिकको सजगता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता । यदि सबै पक्ष जिम्मेवार बने, फागुन २१ शान्तिपूर्ण र ऐतिहासिक बन्नेमा दुई मत छैन । तर यदि सानो चुक पनि भयो भने, त्यसको प्रभाव दूरगामी हुन सक्ने चेतावनी सुरक्षा विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।देशभर सुरक्षा ‘रेड जोन’मा उभिएको छ । नजर सीमा नाकादेखि गाउँटोलसम्म फैलिएको छ । प्रश्न अब एउटै छ , फागुन २१ कति शान्त रहला ? नव जनप्रहारबाट सभार ।