मतदानदेखि परिणाम घोषणासम्म कडा निगरानी ४ हजारभन्दा बढी मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा लुटिएका हतियार र फरार कैदी सुरक्षाका मुख्य चुनौती मदिरा बिक्री र सीमाना ७२ घण्टा ‘सिल’ गर्ने सिफारिस जोखिम बढे २०–३० मिनेटमै सेना घटनास्थलमा पुग्ने व्यवस्था ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसपालि मतदानपछि मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुर्याउने जिम्मा पहिलोपटक नेपाली सेनालाई दिइएको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा मतपत्र ढुवानीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र परिचालन गरिँदै आएको थियो। तर यसपटक ‘असामान्य परिस्थिति’ मा निर्वाचन हुन लागेको भन्दै सुरक्षामा सेनाको भूमिका विस्तार गरिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले जनाएका छन्।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित ‘निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२’ अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी देशभर परिचालन भइसकेका छन् ।
सेनाका अनुसार करिब ८० हजार सैनिक निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका छन् भने नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब ३५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
मतदानस्थलको भित्री सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा रहनेछ भने मतदानस्थल वरिपरि निर्वाचन प्रहरीले सहयोग गर्नेछन्। दोस्रो सुरक्षा घेराको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले लिएको छ। बाहिरी सुरक्षा घेरा भने सेनाले सम्हालेको छ। आवश्यक परे चार वटै सुरक्षा निकायबाट खटिएका जनशक्तिको संयुक्त कमान्ड लिने अधिकारसमेत सेनालाई दिइएको छ।
मतदान, मतपेटिका ढुवानी, मतगणना र मतपरिणाम प्रकाशनसम्मका सबै चरणमा कडा सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सेना र सशस्त्र प्रहरीका अस्थायी बेस स्थापना गरिएका छन् । निर्वाचनविरोधी गतिविधि भए २० देखि ३० मिनेटभित्र सेना र १० मिनेटभित्र सशस्त्र प्रहरी घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ। तीमध्ये ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय ४२ लाई संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ लाई सामान्य सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा राखिएको छ।
सरकारले निर्वाचन अवधिभर मदिराजन्य पदार्थ बिक्री तथा ओसारपसारमा रोक लगाउने र नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सीमानाका ७२ घण्टाका लागि ‘सिल’ गर्ने सिफारिस गरेको छ। यसैबीच, विगतका तोडफोड तथा आगजनी घटनामा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीलाई समेत सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सरकारले सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त अवस्थामा राखेको जनाएको छ ।
