सरकारी सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको केन्द्रीय बजेट हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव छन् । समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । सरकारले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको मासिक कोटा तोके पनि यसको दुरुपयोग हुँदै आएकोले यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद दिने नीति लिएकाले मापदण्डको तयारी गरेको हो । समितिले असारभित्रै मापदण्डको मस्यौदा दिनेछ ।