सामाजिक भत्ता खान उमेर बढाउदैमलंगवा १२ का बडाध्यक्ष अख्तियारकाे छानबिनमासर्लाही । देशको आर्थिक अवस्था जरजर अवस्थामा छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । जसको कारण सरकारले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले भाेट तान्नकै लागि हाेडबाजीमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले देशको लागि घांटाे भएको छ । यस्तो अवस्थामा झन् उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई समेत भत्ता दिनको लागि उमेर पुगेको भनि नागरिकता नै सच्याउने काम जनप्रतिनिधिले गरेको भेटिएको छ । सर्लाही मलंगवा १२ का वडा अध्यक्ष रामदरेश रायले सामाजिक भत्ता लिने उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता हराएको भनी प्रतिलिपी बनाउन सिफारिस गर्न लगाउने र सिफारिस गर्दा बढी उमेर बनाएर सिफारिस गरेको भेटिए पछि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले अनुसन्धान गरिरहेकाे छ।४० देखि ५५ सम्म उमेर भएका वडाका व्यक्तिहरूलाई ७० बर्ष पुगेको भनी वडाध्यक्ष रामदरेश रायले सिफारिस गरेको र यसरी सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूकाे संख्या झण्डै ५० भन्दा माथि रहेको समेत अनुसन्धानका क्रममा बताएको छ। अख्तियारले छानबिन शुरू गरेपछि उनी अहिले निलम्बनमा परेका छन् ।वडा कार्यालयका सचिव राम प्रवेश रायलाई समेत अख्तियारले छानबिनकाे दायरामा राखेको छ। बर्दिबास स्थित अख्तियार कार्यालयले अहिले वडाध्यक्ष रामदरेशले सिफारिस गरेका नागरिककाे प्रतिलिपी सिफारिस र त्यस आधारमा दिइएका प्रतिलिपी नागरिकताकाे अनुसन्धान गरिरहेकाे जानकारी दिएको छ। उमेर धेरै बढाएर नागरिकता सिफारिस गरेवापत प्रतिव्यक्ति ६० हजार सम्म रकमको चलखेल भएको समेत खुलेको छ। वडाध्यक्ष रामदरेश रायको संलग्नता देखिएपछि निलम्बनमा परेका उनलाई अहिले जाेगाउन कांग्रेसका मधेस प्रदेशका नेताहरू लागिपरेका छन् । केही प्रदेश सभासद देखि केन्द्रीय नेताहरू नै अख्तियारलाई दवाव दिएर उनलाई कारबाहीबाट जाेगाउन लागि परेका छन् । हामीलाई प्राप्त प्रमाण मध्य एक राजेश्वर राय यादवको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उनको खास जन्म मिति २०२०/१२/१७ रहेको छ। उनको सक्कली नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा पनि जन्म मिति यही रहेको छ। तर प्रतिलिपी नागरिकता बनाउने क्रममा वडाध्यक्षले सिफारिस गर्दा उनको जन्म मिति २००८/५/३ गते उल्लेख गरेका छन् ।साेही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले राजेश्वरलाई २००८/ ५/३ मा जन्मेको भनी २०७८/ ६/२५ गते नागरिकता दियो । यसमा प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानकाे लागि उमेर बढाउने र सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियारले यस्तो गम्भीर गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरि बिशेष अदालतमा मुद्दा बुझाउनु जरुरी छ।