मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका ४ जना प्रहरी नायव महानिरिक्षकको पदावधि थप गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले बैठकले सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षकहरु कमल गिरी, गणेश मगर, कुलबहादुर नेम्वाङ् र शम्भु सुवेदीको पदावधी एक वर्ष थप गरेको छ । उनिहरुको पदावधि मंगलबार रातिबाट सकिँदै थियो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही नियमको उपनियममा (१) मा आईजीपी, एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ। तर उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा
बहाल रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने
व्यवस्था छ ।
थप गरिएको एक वर्षपछि त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नभएमा अवकाश हुने प्रस्ट उल्लेख छ ।
तर एआईजी र डीआईजीको उमेर ५६ वर्ष पुगेमा भने पदावधि बाँकी हुँदै अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्षे छ। ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ।
अहिले कार्यकाल थप हुने चार डीआईजीमध्ये एकजना आगामी वैशाखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा हुनेछन् ।
त्यतिबेलासम्म अहिलेकै व्यवस्था कायम रहे उनै एआईजीले ३८ महिनापछि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनेछन्। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ किशोर प्रधान हुन् । उनको गत वर्ष माघ
१० गते एक वर्षे कार्यकाल थप गरिएको थियो। आगामी माघ १० गते सम्ममा सशस्त्र प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको कोटा खाली हुने अवस्था छैन। त्यही भएर उनी आगामी माघ १० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
तर उनी एआईजीको दरबन्दी थपका लागि पहल पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारले उनकै लागि कोटा नबढाए माघ १० गते प्रधान अवकाशमा जानेछन्।
आगामी वैशाख ८ गते अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्। उनी अवकाश भएपछि अब कार्यकाल थप भएका
चार डीआईजी मध्येबाटै एकजना एआईजीमा बढुवा हुनेछन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा तीनजना एआईजीको दरबन्दी रहेकोमा अन्य दुईजनाको कार्यकाल भने
तत्काल सकिँदैन ।
सीपी गौतमको स्थानमा उनीहरुमध्ये जो एआईजीमा बढुवा हुन्छन् , उनै ३८ महिनापछि सशस्त्र प्रहरीको आईजीपी बन्ने करिब निश्चित छ ।
शम्भु सुवेदी भने आईजीपी अर्यालकै ब्याची हुन्। शम्भु सुवेदी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग अवकाशमा जानेछन् ।
बाँकी तीनजना भने २०८२ पुस २३ गते डीआईजीमा थपिएको एक वर्षे कार्यकाल पनि पूरा गरेर अवकाश हुनेछन्। त्यतिबेलासम्म अर्को एआईजीको दरबन्दी खाली हुने अवस्था छैन।
हालका आईजीपी राजु अर्याल २०८३ वैशाखमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश हुनेछन्।
त्यसपछि अहिले एआईजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एकजना आईजी बन्ने अवस्था आउँछ ।
उनीहरु दुवैजना अर्यालसँगै २०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भएर पछि एक तह बढुवा हुँदै सशस्त्र प्रहरीमा गएका थिए। पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि अहिलेकै व्यवस्था कायम रहे २२ महिना मात्रै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा रहनेछन् ।
त्यसपछि ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा हुनेछ र दुवैजना अनिवार्य अवकाश हुनेछन् ।
त्यसपछि भने गिरी, मगर र नेम्वाङ पालैपालो एआईजी हुँदै एक आईजी बन्ने अवस्था रहन्छ ।
यो अवस्थामा सि. सं. १, २ का टोलीसमेत आईजी बन्ने अवस्था नभई पदावधिकै कारण अवकाश भइसक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी र आर्मीमा भर्ना भएर स्थानान्तरण भएकाहरू मात्रै नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
अहिले सि. सं. १ का ब्याचीहरू जसरी पनि पदावधि थप गर्न नहुने लविइङमा शक्ति केन्द्र धाइरहेका थिए । २०५९ कात्तिक २६ गते भर्ना भएको पहिलो ब्याच सि. सं. १, दोस्रो ब्याच २०५९ चैत ७ गते तेस्रो ब्याच २०६० साउन २९ गतेको छ । अहिले पदावधि
थप भए चार÷महिनाको अन्तरमा भर्ना भएको तेस्रो ब्याचसम्मको करिअरमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू पदावधि थप गर्न नहुने पक्षमा थिए ।
एक वर्षे पदावधि थप नहुँदा २०७८ असार ८ गते डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै दिए । ३० वर्षे सेवा अवधिमा पाँच वर्ष बाँकी नै रहे पनि उनी डीआईजीको चार वर्षे पदावधिका कारण अवकाशमा गएका थिए । सरकारले म्याद थप नगरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर, सर्वोच्चले पनि सरकारकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो ।
एक वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था सरकारको मनोमानीमा भर गर्दै आएको छ ।
सत्तानिकट रहेका तथा रिझाउन सक्नेहरूले यसको लाभ लिँदै आएका छन् ।