१५ ऐन खारेजीदेखि ‘पेपरलेस–क्यासलेस’ प्रणालीसम्म, बदलिँदै नेपालको आर्थिक मार्गचित्र काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अल्झिएको, राजस्व सङ्कलन घट्दो र सार्वजनिक ऋण बढ्दो अवस्थामा रहेको संवेदनशील घडीमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पदभार ग्रहणसँगै व्यापक संरचनात्मक सुधारको ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शपथ लिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले विगतका परम्परागत आर्थिक अभ्यासलाई तोड्दै प्रणालीगत परिवर्तन गर्ने संकेत दिएका छन् ।उनको पहिलो सन्देश नै स्पष्ट थियो—“अब अर्थतन्त्रलाई टुक्राटुक्रामा होइन, समग्र रूपमा सुधार गरिन्छ।”
सुधारको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: १५ ऐन खारेजीको तयारी
अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दैै सबैभन्दा ठूलो घोषणा गरे—उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने। यस अन्तर्गत १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ, जसले दशकौँदेखि कायम प्रशासनिक जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।खारेजी प्रक्रियामा पर्ने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ देखि लिएर राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ लगायत रहेका छन्। यी ऐनहरूलाई पुराना, अप्रासंगिक तथा आर्थिक गतिशीलतामा बाधक मानिँदै आएको थियो।
विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याउने देखिएको छ। यसले राजस्व व्यवस्थापनलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ बहस सुरु गर्नेछ भने अर्कोतर्फ संस्थागत जिम्मेवारी पुनःपरिभाषित हुनेछ।
५ दिनमै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि घोषणा गरेका छन्—चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र सार्वजनिक गरिने।
यसले विगतका सरकारहरूमा देखिएको सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ। आर्थिक स्थितिपत्रमार्फत सरकारको वास्तविक वित्तीय अवस्था, राजस्व–व्यय सन्तुलन, ऋण स्थिति तथा विकास खर्चको प्रगति सार्वजनिक गरिनेछ।यसलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
१०० दिने योजना अर्थमन्त्रीले सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई केवल दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसका लागि तीन तहका कार्ययोजना बनाइनेछ—१०० दिने तत्कालीन कार्ययोजना , अर्धवार्षिक योजना , वार्षिक दीर्घकालीन योजना , उनले भने, “वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ, यो केवल घोषणा होइन।”यसले नीति निरन्तरता र परिणाममुखी शासन प्रणालीको संकेत गर्दछ।
निजी क्षेत्रमैत्री नीति नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झटले निराश छ। यसलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।ठूला विकास आयोजनामा देखिने ढिलाइ हटाउन विशेष विधेयक ल्याइनेछ। उनले स्पष्ट शब्दमा भने—“अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ।”यसका लागि:प्रक्रियागत झन्झट हटाइने , एकद्वार प्रणाली लागू गरिने , कानुनी अड्चनहरू संशोधन गरिने , विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि यी योजना प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।
‘तजबिजी अधिकार’ अन्त्य नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा लामो समयदेखि ‘तजबिजी अधिकार’ (discretionary power) ले भ्रष्टाचार र मनपरी निर्णयको ढोका खोल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई हटाएर प्रणालीमा आधारित शासन लागू गर्ने बताएका छन्। यसको अर्थ—
- निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिको प्रभाव घट्ने
- नियम र प्रविधिमा आधारित निर्णय बढ्ने
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ हुने
यो कदम सफल भएमा नेपालको प्रशासनिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन हुन सक्छ।
‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्र
वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयबाटै विद्युतीय शासन प्रणाली (e-governance) को सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस अन्तर्गत:
कागजविहीन (paperless) प्रशासन
- नगदरहित (cashless) कारोबार
- डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार
यसले सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भइरहे पनि सरकारी तहमा यसको प्रयोग अझै सीमित छ। यस्तो अवस्थामा यो पहललाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मध्यपूर्व संकटमा नजर
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावले नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देशमा पार्ने प्रभावलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने बताएका छन्।यसका लागि:
- अन्तर–निकाय समन्वय
- जोखिम व्यवस्थापन रणनीति
- आपूर्ति श्रृंखला निगरानी
जस्ता उपाय अपनाइनेछ।
यसले बाह्य झट्काबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासको संकेत गर्दछ।
अर्थमन्त्री वाग्ले केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, उनी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित अर्थशास्त्री पनि हुन्।उनको अनुभव:
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP) मा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार
- विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री
- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
- एसियाली विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रमा परामर्शदाता
यसले उनलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै क्षेत्रमा सक्षम बनाएको छ।
शैक्षिक बलियो आधार
उनको शैक्षिक यात्रा पनि उल्लेखनीय छ—
- लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक
- हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर
- अष्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि
यसले उनको बौद्धिक क्षमता र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणलाई थप मजबुत बनाएको छ।
तनहुँ क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित वाग्लेले २०८२ सालको निर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै प्रभावशाली जित हासिल गरेका थिए।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका उनी नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरियतामा छन्, जसले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको देखाउँछ।
चुनौतीहरूको पहाड
यद्यपि, अर्थमन्त्री वाग्लेसमक्ष चुनौतीहरू साना छैनन्—
- सुस्त आर्थिक वृद्धि
- घट्दो राजस्व सङ्कलन
- बढ्दो सार्वजनिक ऋण
- न्यून विकास खर्च कार्यान्वयन
- निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल
यी सबै समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गर्नु सहज छैन।
अपेक्षा र प्रश्नहरू
वाग्लेबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको छ—
- रोजगारी सिर्जना
- लगानी वृद्धि
- आर्थिक स्थायित्व
- संघीय वित्तीय अनुशासन
तर, प्रश्न अझै खुला छ—के उनले राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीलाई पार गर्दै सुधार कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्?
परिवर्तनको सम्भावना, तर जोखिम पनि
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को आगमनसँगै नेपालको आर्थिक नीतिमा नयाँ ऊर्जा देखिएको छ। उनका घोषणाहरू महत्वाकांक्षी छन्, दृष्टिकोण स्पष्ट छ, र अनुभव बलियो छ।तर, नेपालजस्तो जटिल संरचना भएको मुलुकमा नीति घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन—कार्यान्वयन नै मुख्य परीक्षा हो।यदि उनले घोषणा गरेका सुधारहरू व्यवहारमा उतार्न सके भने, यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका अधुरा सुधार प्रयासहरूकै सूचीमा सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ ।
नव जनप्रहारबाट ।
