गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
६९ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित श्रद्धाञ्जली
कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री
लेखकले यस्तो बताएको छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले भने,
गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन,
२०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण गरी सेवाको
विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ र उत्कृष्ट
प्रावधानहरू पहिचान गरी विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश
गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले ऐनको
हैसियत प्राप्त गरे पश्चात
नेपाल प्रहरीको बृहत्तर हित र वर्षौं वर्ष देखिका हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा हुने
विश्वास मैले
राखेको छु ।
गृहमन्त्री लेखकले भने काम कर्तव्यपालनाको क्रममा
मृत्यु भएका र घाइते भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको योगदानको
उच्च मूल्याङ्कन गर्न हुने बताएका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको उनले बताए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका
व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी कानुन बनेको गृहमन्त्री लेखकको भनाई रहेको छ ।
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले नै आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले परिश्रमका साथ आफ्नो
कर्तव्य निर्वाह गरी रहेका
बताएको छन् ।
कहिले कही सुरक्षा निकायबाट हुने कमी कमजोरीका कारण नागरिकबाट ठूलो
आलोचना हुन्छ, र मन्त्री वा सरकारले आलोचना
बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।
२०१२ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी अहिले
मुलुकको अपरिहार्य र महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको गृहमन्त्रीको भनाई
रहेको छ ।
राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क शुत्र नै प्रहरी भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो
उन्नतीका लागि आफू भूमिका सदैव सहयोगी रहने विश्वास गृहमन्त्री लेखकले विश्वास दिलाउनु भएको छ ।
मुलुकभर महिला तथा
बाल–बालिकामाथि हुने
हिंसा,कसुरजन्य कार्य,भेदभाव छुवाछुतलगायतका
अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति
लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिनुभएका छन् ।
