एमबीबीएसको कोटा घटाउने निर्णय गरे नर्सहरूको पारिश्रमिक समस्या । हाल आन्दोलनरत नर्सहरूले सरकारसँग सरकारी अस्पतालका नर्सहरूसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको माग न्यायोचित र यथार्थपरक छ, किनभने उनीहरूले पनि समान जिम्मेवारी, कार्यघण्टा र सेवा गुणस्तर पूरा गर्दै स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् ।
नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि, यो व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत कैयौं नर्सहरू अझै पनि १० हजार, १५ हजार वा २० हजार रुपैयाँ मात्र तलबमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले नर्सहरूको पेशागत मूल्य र श्रमको सम्मानमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विगतका धेरै वर्षदेखि नर्सहरूले आफ्नो पेशागत अधिकार, उचित तलब, कार्यसुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूका मागहरू पनि नयाँ होइनन् — उनीहरूले माग्दै आएका कुरा प्रायः आधारभूत र व्यावहारिक छन्। तर दुर्भाग्यवश, ती मागहरूमा व्यावहारिक सहमति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस कारण नर्सहरूको समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उनीहरूले लामो समयसम्म असमान पारिश्रमिक, जनशक्ति अभाव, र कार्यस्थलमा असुरक्षाजस्ता चुनौतीहरू झेल्नुपरेको छ। नर्सहरू स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् — उनहरूको योगदान बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन।
अब सरकारले नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। तिनका माग सुन्ने मात्र होइन, तिनीहरूको कार्य वातावरण सुधार गर्ने, तलब–सुविधा सुनिश्चित गर्ने र व्यावसायिक विकासका अवसर प्रदान गर्ने दिगो नीति बनाउनुपर्छ। नर्सहरूको सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितताबिना स्वास्थ्य क्षेत्र सबल र स्थायी हुन सक्दैन।नर्सहरूले दिनरात बिरामीको हेरचाह गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल बनाइरहेका छन्। यस्ता महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक नदिइनु अन्यायपूर्ण मात्र होइन, पेशागत मनोबलमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विषय हो।
मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने र त्यसको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो। तर विडम्बना यो छ कि देशभरका धेरै मेडिकल कलेज अन्तर्गतका अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरूले सरकारले तोकेको दरबन्दी र मापदण्डअनुसारको तलब सुविधा अझै पाएका छैनन्। सरकारले स्पष्ट रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि, ती नर्सहरू न्यूनतम ज्यालासमेत पाउन संघर्षरत छन्।
यस्ता गम्भीर अनियमितता भइरहँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले किन प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मनमा उठिरहेको छ। यदि मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए, स्टाफ नर्सहरूलाई शोषण गर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको हुन्थ्यो।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा मन्त्रालयले ती मेडिकल कलेजहरूका एमबीबीएस पढाउने कोटा घटाउने निर्णय गर्न सक्छ। यस्तो निर्णय भएपछि कलेजहरूमा तुरुन्त सुधार आउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ, किनभने विद्यार्थी भर्ना घटेपछि आर्थिक लाभमा असर पर्न जान्छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई सरकारले तोकेको मापदण्ड पालन गर्न बाध्य पार्नेछ।
तर यस्ता कडा कदम नचल्नुको कारण के हो ? कतै शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मिलेमतो (अयििगकष्यल) त छैन ? यो प्रश्न अहिले जनस्तरमै उठ्न थालेको छ। यदि यस्तो साँचो हो भने, यो शिक्षाक्षेत्रकै विश्वासमाथि गम्भीर आघात हो।
निजी मेडिकल कलेज मातहतका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू धेरैजसो आर्थिक, मानसिक र व्यावसायिक रूपमा पीडित भएका छन्। उनीहरू दिनरात स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्, तर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा दबाब र धम्कीको सामना गर्न बाध्य छन्।अतः शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै यस्ता समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ — नियमित अनुगमन, पारदर्शी कारबाही प्रक्रिया, र न्यूनतम तलब नदिने कलेजमाथि कठोर दण्डको व्यवस्था आवश्यक छ। अन्यथा, “स्वास्थ्य र शिक्षा“ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विश्वास संकट अझ गहिरो हुँदै जानेछ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरू, अस्पताल प्रशासन र नियामक संस्थाहरूले कडाइका साथ निगरानी र कारबाही गर्न आवश्यक छ। साथै, नर्सहरूको अधिकार र हितको संरक्षणका लागि व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले पनि प्रभावकारी पहल गर्न जरुरी छ।त्यसैले, सरकारले आफ्नो नै परिपत्र र कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउने दिशा तर्फ ठोस कदम चाल्न जरुरी छ ।
न्यायसंगत पारिश्रमिक प्राप्त हुँदा मात्र नर्सहरूले पूर्ण समर्पणका साथ आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेछन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले पाउनेछ।यदि नर्सहरूको श्रम र योगदानलाई उचित सम्मान र पारिश्रमिक नदिइयो भने, यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अतः सरकार, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
तर, हालको अवस्थामा धेरै निजी तथा सहकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारले तोकेको परिपत्रको समेत पालना गरेका छैनन् । श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा कायम न्यूनतम ज्याला रू. १९,५५० तोकिएको भए पनि, धेरै नर्सहरू सो न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यसले न केवल श्रम ऐनको उल्लंघन देखाउँछ, बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमै पेशागत अन्याय र असमानता पनि उजागर गर्दछ ।
नव जनप्रहारबाट ।
