वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विभागबाट संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
अब बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । यसअघि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो ।
विभाग एक्लैले अनुगमनका गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सचिव मरासिनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न नौ विभागका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उक्त बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि कम्तीमा १० टोली बजार अनुगमनमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
वाणिज्य सचिव नेतृत्वको समितिको बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सचिव मरासिनीको भनाइ छ । “उहाँहरुलाई बजार अनुगमन गर्न ‘म्यान्डेड’ दिइएको छ, सात सय ५३ वटै पालिकामा बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भने ।
साधन स्रोतको सीमितताको बाबजुद पनि समन्वय र अनुगमनका कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाइएको सचिव मरासिनीले बताए ।
“चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन हुन्छ, यसअघि वाणिज्य विभाग एक्लैले बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो”, उनले भने, “अब उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सबै विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर अनुगमनमा पठाइनेछ ।”
