Friday, October 17, 2025

उहाँको छोरी हुनुहुन्थ्यो भने के गर्नुहुन्थ्यो ?काठमाडौं । श्रीमान् चेतन मानन्धरको हत्या गर्ने रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा विरुद्ध श्रीमती भारती मानन्धर रिले अनशन बस्ने भएकी छन् । गहभरी आँसु लिएर मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी उनले भनिन्, ‘जुन म पहिला पीडामा थिएँ, राष्ट्रपतिले फेरि दोहो¥याइदिनुभयो । पहिलाको दृश्य आँखामा झल्झली भइरहेको छ ।’ लामो कानुनी लडाईं लडेर रिगललाई कारागार पु¥याएको भन्दै उनले पीडित परिवारको सहमति विना आममाफी दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन नहुने बताइन् । ‘यदि मेरो ठाउँमा उहाँको छोरी चेलीबेटी हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो दिन देखाउनुहुन्थ्यो ?’गुन्डा नाइके रिगल भनिने योग ढकालको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी उनलाई फेरि कैदमा पठाउन माग राख्दै चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।उनले ढकालको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेकी छन्।

ताजा / भरखरै प्राप्त

२०७२ साल असार २८ गते नेपालगन्जको व्यस्त बजार धम्बोझीचोक नजिकै दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा गुन्डा नाइके योग ढकाललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो।अभियुक्त ढकालले नेपालगन्ज–८ का मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाँकेले २०७६ वैशाखमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटना दोषी ठहर भएका अन्य १२ जनालाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय भएको थियो।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गुन्डा नाइके रिगलसहित छ सय ७० जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेका थिए। उनले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र कारागार नियमावली, सर्वोच्च अदालतको रिट र ज्येष्ठ नागरिक ऐनका आधारमा उक्त कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेको बताइएको थियो।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारबारे संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ । रास्वपाका सांसदहरू सचेतक निशा डाँगी, सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल र अशोककुमार चौधरीले संवैधानिक व्यवस्थाको मनसाय स्पष्ट पार्न भन्दै संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार दर्ता भएको प्रस्तावमा कैद माफी लहडमा गरिँदै आएकोमा त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनिएको छ । ’सही नियतले बनाइएको कानुनको सरकारले स्वार्थवस गलत प्रयोग गरिरहेकाले संवैधानिक प्रबन्ध र सम्बद्ध कानुनको मनसय स्पष्ट पार्न, कैदमा रहेका तर सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन र कम गर्न कानुनले नै निषेध गरेका व्यक्तिको लहडको रिहाइलाई दीर्घकालीन रूपमै नियन्त्रण गर्न,’ संकल्प प्रस्तावको औचित्यबारे भनिएको छ, ’राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सरकारको सिफारिस संवैधानिक बाध्यताका कारण कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको बदनाम न्यूनीकरणका लागि ।’रास्वपाका सांसदहरूले नागरिकमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी राज्यको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउन र राजनीतिक आपराधीकरण तथा अपराधको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्ने भनेका छन् । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकाहरूलाई राष्ट्रपतिमार्फत सजाय माफ गराउने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने रास्वापको भनाइ छ ।

कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्काले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहाको बचाउ गरेका छन् । खड्काले विवादमा परेका कैद मिनाहा पाएका व्यक्तिहरुको नाम नलिइकन संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संविधान दिवसका दिन कैद सरकारले कैद छुट दिएका व्यक्तिको विषयमा प्रश्न उठाएपछि खड्काले जवाफ दिएका हुन् । संविधान दिवसको दिन तरुण दलका पूर्व नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेसप्रति प्रश्न उठेको थियो ।खड्काले सरकारले संविधान, ऐन, नियमलाई टेकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताए । मुद्दा माफीका जति पनि निर्णय भएका छन्, संविधानले दिएको सुविधा भन्दा बाहिर केही पनि नभएको उनको दाबी छ । ‘यति प्रतिशत जेल सजाय भोगिसकेपछि जेलमा त्यो कैदीले गरेको व्यवहार, उसको बानी व्यहोरामा आएको सुधारमा जेलरले गरेको सिफारिसका आधारमा जाने एउटा प्रक्रिया छ,’ खड्काले बैठकमा भने ।उनले अगाडि भने, ‘आममाफीको बन्दोबस्तको कुरा एउटा छ । र, नियमित तरिकाले कानुन र संविधानले दिएको छुट अनुसार यति समय जेल सजाय भोग्यो भने चालचलन अनुसार छुट्ने व्यवस्थाहरु छन्’, सरकारको निर्णयको बचाउमा उनले भने, ‘अहिले ५÷६ सयले जेल सजाय मिनाहा पाएका छन् । त्यो सबै ऐन र नियमले दिएको सुविधा अन्तर्गत भएका हुन् ।’साभार।

Previous article
आन्दोलन नै आन्दोलनको नेपाल, नागरिकलाई सेवा दिने कस्ले ?काठमाडौं । शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारी मुलुक प्रगतिको ठूला सम्वाहक हुन् । मुलुकको विकासक लागि उनीहरुको अहम भूमिका हुन्छ ।यदी कुनै मुलुकमा गुणस्तरिय शिक्षा, उपचार र जवाफदेही प्रशासन थिएन भने त्यो मुलुकलाई विकसित भन्न सकिन्दैन । तर त्यसका लागि सरकारले पनि उपयुक्त कानून र विधि बसाल्नु पर्छ । तर नेपालमा भने न सरकारले उपयुक्त कानून र थिति नै बसाल्यो न प्रशासक कर्मचारीहरु नै आफ्नो क्षेत्रगत धर्मभित्र रहेर जिम्मेवार बने ।जसका कारण नेपाल आन्दोलनको पर्याय बन्न पुगेको छ । अझ भनौ मुलुकमा यतिबेला पेशागत संगठित आन्दोलनको चक्रव्यूँमा रुमालिएको छ । विविध पेशाहरु शिक्षक, चिकित्कसक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु नै श्रृखलाबद्ध ढंगले आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ।पछिल्लो संगठित आन्दोलनहरु के–के हुन् ?स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनस्थायी शिक्षक अन्दोनलकरार शिक्षकको आन्दोलनचिकित्सक आन्दोलनस्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनयतिबेला सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन् ।सोमबार देखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजाने मुडमा छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाइरहेका छन््् ।स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।शिक्षक आन्दोलनशिक्षहरुले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० प्रति विरोध जनाउँदै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । उनीहरुले विशेषत संसदमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश भएको शिक्षा विद्येयकका केही विद्येयकमाथि आपत्ति जनाए ।मुलुकभरका करिब ७९ हजार शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएर उनीहरुले असोज ३ गतेदेखि १२ गतेसम्म प्रदर्शन गरे।असोज १२ गते आन्दोलनरत शिक्षकहरु र सरकारबीच छ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलन रोके ।राहत शिक्षकको आन्दोलनस्थायी शिक्षकहरुसँग सरकारले सहमति गरेपनि करार शिक्षकहरुको भने माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राखे । उनीहरुले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक कै विरोधमा सडक आन्दोलन गरे ।राहत शिक्षकहरुले सरकारसँगको सहमतिलाई भद्दा मजाकको संज्ञा दिएको दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले सडकमा सुतेरै आन्दोलन गरे।चिकित्सक आन्दोलनयसअघि भदौ ३१ गते नै चिकित्सकहरुले पनि आन्दोलन गरेका थिए । चिकित्सकहरुको आन्दोलन त अझैसम्म साम्य भइसकेको अवस्था छैन ।हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई मृतकका आफन्तहरुले हातपात गरेपछि उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे । उनहरु गएको भदौ ३१ गते आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरेर सडकमा आए ।हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा, लमजुङ अस्पताल र के एमसी अस्पताल काठमाडौंमा पनि चिकित्सक कुटिए ।श्रृखलाबद्ध आक्रमणमा परेपछि विरोधमा सडक उत्रिएका चिकित्सकहरु र सरकारबीच ढिलै गरि भएपनि सहमति भने भयो । तर चिकित्सकहरु भने अझै सशंकित छन् ।उनीहरु स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ अविलम्व कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंकित छन् ।यसरी शिक्षक, कर्मचारी तथा चिकित्सकहरु नै आन्दोलनमा उत्रिनु परेपछि सर्वसाधराणलाई विकास त ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान झै किन नहोस् ? सरकारले दक्ष जनक्तिलाई उपयुक्त कानून बनाएर नेपालमै गरिखाने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । तर मुलुक र जनताको सेवा गर्ने चिकित्सक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो पेशागत धर्म विर्सिन कदापी हुँदैन ।त्यसैले पेशागत अधिकारको सुरक्षा र नागरिकको अधिकार दुवैलाई आवश्यक सम्बोधन गर्दै सरकारले मध्यमार्गी नीति अपनाउनु पर्दछ ।यहाँ नागरिकको अधिकारप्रति गैर जिम्मेवार बन्न न सरकारलाई छुट छ न त राष्ट्रसेवक पेशागत कर्मचारीलाई नै । सरकार र शिक्षक, चिकित्सक र कर्मचारीबीचको जेसुकै मुद्धा होस् तर नागरिक आफ्नो अधिकारबाट कुण्ठित हुन भएन ।साभार।
Next article
spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles