मधेस प्रदेश सरकारले विवादास्पद ‘संसदीय विकास कोष’लाई निरन्तरता दिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूलाई रकम दिने योजना मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
मंगलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १८० नम्बर बुँदामा संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
अहिले संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर बजेटमा रकम छुट्याउने कदमको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरु पनि त्यसैको सिको गर्दै ‘संसदीय विकास कोष’का नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निरन्तरतामा जुटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
