आयोगले दलहरुलाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे पछिको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने बताइएको छ ।
निर्वाचन कानुनको विधेयक, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलका लेखा परीक्षणको सम्बन्धलगायतका विषयमा पनि आज छलफल हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोग
सम्बन्धित विषय
