व्यक्तिगत ऋणमा चर्को ब्याज लिने र नक्कली तमसुक बनाएर ऋणीको घर र वास उठाइएको घटनाका पीडितलाई न्याय दिन सरकारले गत बैशाखमा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका जगमा बनेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोगले गरिरहेको काम प्रभावित हुने अवस्था बढेपछि कानुन बनाउन माग गर्दै धर्ना आज धर्नामा बसेका पीडितहरुलाई धर्नास्थलमै पुगेर भेट गरी यस्तो आश्वसन दिएका हुन् ।
उनले मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनाउन राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा रहेको बेला सदन अवरुद्धका कारण निष्क्रिय बनेपनि अस्वीकार नभएको भन्दै कानून बनाइछाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले धर्नाकारीहरुलाई ढुक्क भएर घर फर्किन आग्रह गरे ।
अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदले प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पास नसकेपछि निष्क्रिय भएको छ । पीडितहरुले मन्त्रीसँग त्यसकारण मिटरब्याजीहरुबाट आफूहरु असुरक्षित र घसमा बस्न सक्ने अवस्था फेरि हराएको भन्दै कानूनको माग गर्दै पुनः काठमाडौं आएको बताए । मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा नरोकिने अठोट समेत मन्त्री श्रेष्ठले गरे । समाजमा पीडक र पीडित रहेका भन्दै सरकारले पीडित पक्षलाई साथ दिने बताए । पीडित र न्यायकाे पक्षमा कानून बनाउन कसैले राेक्न नसक्ने समेत बताए ।
पीडितहरुले मन्त्री श्रेष्ठसँग आफूहरुले लिएको ५ लाख ऋण लिएपनि साहुले ५० लाखको तमसुक बनाए त्यसको तेब्बरसम्म रकम बु्झाउँदा पनि ऋण बाँकी देखाएर घरबास भत्काइदिएको पीडा सुनाए । उनीहरुले बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने र घरजग्गा पनि फर्काउनुपर्ने बताए ।
आयोगले उजुरी परेकामध्ये हालसम्म एघार सयभन्दा बढी पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप र हिसातकिताब टुंगोमा पुर्याइसकेको दाबी गरेको छ । साहु ऋण तिरेर नसक्दै घरखेत समेत गुमिसकेका कतिपय पीडितहरुले आत्महत्या समेत गरेका छन् । यो अवस्था तराईका जिल्लाहरुमा व्यापक मात्रा पाइएको छ ।
अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित ।
