मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दलीय आधारमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सेचतक पदम गिरिले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना पक्राउ परेका सबै अभियुक्तालाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारी जग्गा २०६६ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको र सीआईबीले सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले भने सरकारी लिखत कीर्ते कसुरमा मात्र काठमाडाैं जिल्लामा अदालतमा शुक्रबार मुद्दा चलाएको छ ।
संगठित अपराधसम्बन्धी फौजदारी कानून २०७४ मा मात्र आएको भन्दै कीर्ते कसुरमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय वकिलको कार्यालयले गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर प्रमुख सचेतक गिरिले सरकारका र सरकारमा बस्ने मान्छे तानिने भएपछि तिनलाई जोगाउन सरकारको दबाबमा संगठित अपराधबाट छुट दिएको आरोप लगाए । हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन सर्वोच्चले आदेश दिएपनि सरकारको चर्को दबाबमा सीआईबीले कार्यालयमा बोलाएर बयान नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले सुरुमा गतिलो काम गरेजस्तो देखाएर सरकारमा रहेका दलका ठूला मान्छे तानिन थालेपछि बिचैमा सामसुम पार्ने काम गरेको बताए । सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धानको निहुँमा सीआईबीलाई निकम्मा बनाएको आरोप उनको छ ।
सरकार भ्रष्टाचारी र तस्कर, अपराधीलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिने काममा लागेको भन्दै त्यसलाई एमालेले नमान्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकियो
प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकियो
भदौ १२, २०८० मंगलबार
नेपालबहस
