Monday, April 21, 2025

रसुवाको डिम्साबाट हराएका तीर्थयात्री ३ दिनपछि भेटिए

ताजा / भरखरै प्राप्त

१७ भदौ, रसुवा । जनैपूर्णिमाको दिन रसुवाको डिम्साबाट हराएका तीर्थयात्रु भेटिएका छन् ।काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका–४ दुप्लुगाउँ घर भई काठमाडौँ लाजिम्पाट निवासी १६ वर्षीय प्रवेश तामाङ शनिबार अपराह्न फेला परेका हुन् ।आफ्नी आमाको साथमा गोसाइँकुण्डबाट फर्कने क्रममा ढिम्सा क्षेत्र झरेपछि छुर्पी किन्न लाग्दा आमा छोराको दूरी फरक भई मुख्य बाटो भुलेर जङ्गलको बाटो पस्दा प्रवेश हराएका थिए ।
उनको टाउको र शरीरमा चोटपटक भएका कारण रसुवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अमितकुमार शाहले बताए ।प्रवेश हराएको सूचना पाउनासाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका सुरक्षाकर्मीले खोजीकार्य तीव्र बनाएको थियो ।
ठूलोस्याफ्रु, ब्रावल, भार्खु, डिम्सालगायतका क्षेत्रमा दैनिक ८०–९० जना सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए । शनिबार धुञ्चेपारिको खोपाङ भिर इलाकाको खोल्छामा उनी फेला परेका हुन् ।
दुई दिनको प्रयासबाट घिस्रिँदै खोपाङ्को खोल्छाखोल्छै सडकमा पुगेका प्रवेशले सडकमा यात्रा गर्दै गरेका धुञ्चे निवासी सुशील थोक्रालाई भेटेपछि उनकै मोटरसाइकलबाट धुञ्चे पुगेका थिए ।

Previous article
Next article
मधेसमा अनियमितता छानबिनका लागि ६ वर्षमा ५ समितिजनकपुर । मधेश प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षमा आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि पाँचवटा संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भए । अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिको भुक्तानीबाहेक छानबिन समितिको कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । कतिसम्म भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिनुका साथै स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा समेत अनियमितता भयो । तर, छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले नै टेरेको छैन ।मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरुले कार्यविधि उल्लंघन गरी रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरु र अनुदान रकमलाई आफू अनुकूल चलाएको भन्दै संसदीय विशेष समितिले छानबिन थालेको डेढ महिना भएको छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि गत असारमा विभिन्न कार्यालयमा १ करोड ३० लाख भन्दा बढी रकमान्तरण भएको थियो ।यसैगरी ससर्त अनुदानको १ अर्ब २५ करोडको योजना स्थानीय तहलाई पठाएको आरोपपछि छानबिन थालिएको हो । समितिको समय सीमा अब १५ दिन मात्र बाँकी रहेपनि अर्थ मन्त्रालयले टेरेकै छैन ।मन्त्रालयहरुले अनुदान वितरण र बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यविभाजन नियमावली उल्लंघन गरेको पाइएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिले सचिवहरुलाई बैठकमै बोलाएर जवाफ मागेका थिए । सन्तोषजनक जवाफ बुझाउन समितिले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको १० दिन बितिसकेपनि मन्त्रालयहरुले आवश्यक कागजात अहिलेसम्म उपल्बध गराएका छैनन् ।सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउन प्रतिपक्षले सदनमा घेराबन्दी गर्ने र त्यसपछि छानबिन समिति गठन हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी मधेश प्रदेशमा पुरानै हो । आर्थिक अनियमितता र वित्तिय अनुशासनमा मधेशले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसकेको अबस्थामा मन्त्रीहरु माथि संसदीय समिति मात्र नभई अख्तियारले समेत छानबिन थालेको हो ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग अनुसार दोस्रो कार्याकालको प्रथम अधिवेशनको अन्तिम दिन संसदीय समिति गठन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेडबुकमा उल्लेखित योजनाहरु कटौती गरी मन्त्रीहरुले आफु अनुकूल रकमान्तर गर्नुका साथै विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदानमा अनियमितता गरेको आरोप माथि समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।साभार।
spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles