सर्वोच्चको परमादेश६ महिनाभित्र फेवातालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवाताल वरपर ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको छ । फेवातालमा विसं २०३२÷३३ सालको नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार ४ को फैसलाको मंगलबार आएको पूर्ण पाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वतः खारेजी हुने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले पोखरा महानगरपालिकासहित विपक्षीको नाममा जारी गरेको यस परमादेशको पूणर्पाठ सार्वजनिक भएको हो । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको फेवातालको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ अहिले आएको हो।सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागु गर्न समेत आदेश दिएको छ । ६५ मिटर लागु गर्दा विसं ०३२÷३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले फेवाताल वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउनुपर्ने ठहर गरेको हो। उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषणा गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नसमेत परमादेशको पूणर्पाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले २०३१ साल पछिको दर्ता खारेज गर्न एवं मुआब्जा नदिन पनि भनेको छ ।फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।फेवातालको विसं २०१८ देखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’विसं २०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२÷३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

२०३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिले देखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगमा रहेकाको हकमा भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा ०७८ चैत १६ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले रुपाताल र वेगनाशतालको ५५÷५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०÷२० मिटर तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गरेका थिए ।साभार।