आवश्यक परेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित सरकारले पूँजी उपलब्ध गराएको दृष्टान्त पनि छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको निगममा थप पूँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धी लाभ व्यवस्थामा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विसं २०१५ मा रु ३८ लाख लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म आइपुग्दा रु चार अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पूँजी रहेको छ । निगमको सञ्चित कूल ऋण ४८ अर्ब तीन करोड छ । निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ । यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारले थप पूँजी लगानी गरेपछि ती बैंकको समग्र स्थितिमा सुधार भएको दृष्टान्त रहेकाले निगमलाई पनि सोही मोडलमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य रहेका थिए ।
निगमको वर्तमान अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न कार्यादेश प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई प्रमुख व्यवस्थापन र संरचनागत सुधार, व्यवस्थापन सुधारअन्तर्गत मुख्यरूपमा पूँजी, ऋण अनुदान अवस्था, सञ्चालनमा रहेको विमान, भूमिस्थ सेवा, ऋण उठाउने, बजार व्यवस्थापन, मानव संसाधन आदिबारे प्रतिवेदनमा संलग्न भएको छ । संरचनागत सुधारमा मुख्यरूपमा निगमको विभाजन, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, थप विभाग, नियामक निकायसँगको सम्बन्ध र ऐनमा संशोधन आदि प्रतिवेदनका हिस्सा रहेका छन् ।
बजार मागअनुसार सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाज थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न निगमलाई नै दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निगमको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारण गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिवेदने सुझाएको छ । आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धत्ति अँगाल्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्स
