पर्सा, २९ भद्रौ
कानून मन्त्रालयमा पुग्यो प्रहरीसम्बन्धी ऐन, गृहमै फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने
प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि तीन वर्षमा हट्ने, सशस्त्रमा तत्काल लागू हुने ।
सुवास गोतामे
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
२०८१ राय-परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि विधेयक कानूनमा पठाइएको गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखाका
प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार विधेयक ऐन बनेर लागू भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष, एआईजीको तीन वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सशस्त्रको वरिष्ठ हवल्दारदेखि तलका १६ वर्षमा पेन्सन पाक्ने उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र त्यसमाथिका दर्जाको २० वर्षमा पेन्सन अवधि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
जसमा महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५८ वर्ष, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, वरिष्ठ सईदेखि सहायक निरीक्षकसम्म ५४ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ कायम गरिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।
सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने भएकाले सेवा विशिष्टीकृतलाई विधेयकमा ध्यान दिइएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्री भएको १०० दिनमा दुवै संगठनको ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा छलफलका लागि पेश गर्ने उद्घोष यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
उनले हालै सरुवा भएर आएका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि दुवै विधेयक टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा छिटो लैजाने गृह कार्यमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कानून मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक राय परामर्शसहित गृहमै फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना गृहको छ ।
नेपाल प्रहरी समायोजनमा जाने भएकाले नयाँ ऐनमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयका विषय राखिएका छन् ।
