प्रहरी ऐनमा सहमति, आईजीपीको पदावधि थप होला ;

नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा लोक सेवा आयोगले सहमति दिएको छ ।
यससँगै बिधेयक संसदमा लैजान सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
गत बिहीबार रायसहितको मस्यौदा आयोगले गृहमा पठाएको हो ।
गृहले यही साता बिधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने बताउँदै आएका छन् ।
नयाँ ऐनमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि भर्ना, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धि प्रावधानहरु व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमै बिधेयक पास भएमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि पनि थप हुने छ ।
कुँवरको जागिर अब चार महिना मात्र बाँकी छ ।ऐनको मस्यौदामा पहिलो वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना र दोस्रो वर्ष एक वर्ष थप गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बिधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीहरूको चासो रहेको १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था पनि समाबेश गरिएको छ ।