सुझावप्रति सरोकारवालको आपत्तिकाठमाडौं ।विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।संसद्को कानुन समितिले विभिन्न बाल सुधार गृहमा गरेको अध्ययन र सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विवाह गर्ने उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा बहस सुरू भएको हो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त अध्ययन नै सुरू गरेको छ ।वृहत अध्ययनले स्वास्थ्यलगायतका जोखिम देखिए पछि कानुनमा २० वर्ष कायम गरिएको उमेर हद अहिले हचुवाका भरमा घटाउन खोजिदैछ । २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहितामा विवाह गर्न केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । निकै लामो छलफल र बहसपछि विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष बनाइएको हो । विद्यालय तहको अध्ययन गर्न पाउने, आर्थिक हिसावले स्वतन्त्र हुने र शारीरिक परिपक्वता आउनेलगायतका कारणले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको हो ।कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष मात्र हुँदै गर्दा अहिले फेरि विवाह गर्नुपर्ने उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा बहस चुलिएको छ ।
जबकी २० वर्ष उमेर कायम गर्दा कस्ता सामाजिक समस्या भए भन्ने कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।तर संसदको कानुन समितिले हचुवाका भरमा विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन समितिले मधेश प्रदेशका केही बालसुधार गृह र कारागारमा स्थलगत अध्ययन गर्दा ठूलो संख्या जवरजस्ती करणीको कसुरमा बालसुधार गृह पुगेको र विवाह गर्ने उमेर बढी बनाईदा अपराध बढिरहेको भन्दै उमेर घटाउन सुझाव दिएको हो । जबकी यो तर्क विवाह गर्ने उमेरसँग मेल खाँदैन । व्यक्तिले विवाह ढिलो गर्नु परेकाले जबरजस्ती करणी तर्फ उद्दत भएको भन्नु हाँस्यास्पद तर्क हो ।१६ वर्षमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र १८ वर्षमा मतदानको अधिकार पाउने भएकाले विवाह गर्ने उमेर पनि १८ वर्ष बनाइनुपर्ने अर्को तर्क छ ।जबकी शिक्षाका दृष्टिकोणले १८ वर्षमा भरखर कक्षा १२ पढ्ने उमेर हुन्छ ।
न शिक्षा, न शारिरिक परिपक्वता, न रोजगार न आयआर्जन । यस्तोमा विवाह गरेर जीवन नै जोखिममा पार्ने तर्फ संसद किन उद्दत भइरहेको छ । बुझ्न निकै कठिन छ । बालअधिकारकर्मी तिलोत्तमा पौडेलकार्यदल र समितिको तर्क वैज्ञानिक नभएको बताउँनुहुन्छ ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त यस विषयमा अध्ययन नै थालि सकेको छ ।छिटो विवाह गर्दा विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर परेको अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएपछि उमेर २० वर्ष कायम गरिएको हो ।
यो कानुनी व्यवस्था पछि सरकारी तथ्यांकहरूले नै बालविवाहमा कमी आएको देखाएको छ भने मातृशिशु मृत्युदर पनि घट्दै गएको छ ।पछिल्लो समय विवाह योग्य उमेरका केटाकेटीमा ढिला विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । व्यवहारिक रुपमा शिक्षा र रोजगार पछि पनि विस्तारै विवाह गर्ने प्रचलन समाजमा बढ्दै गएको छ । तर सरकार र संसद भने यसको ठीक विपरित विवाह गर्ने उमेर घटाएर अपरिपक्व नागरिकलाई जबरजस्ती जोखिम तर्फ घकेल्न खोजिरहेको छ। जबरजस्ती करणीका घट्ना विवाह गर्न नपाएर होइन आपराधिक मानसिकता बाट हुन्छन् भने उमेर घटाउने तर्क वालविवाहलाई प्रश्रय दिन खोजिएको मात्र देखिन्छ ।साभार।
