वीरगञ्ज । नापी कार्यालय पर्सामा सेवाग्राहीहरू खुलेआम घुस मागिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। हालसाबिक, कित्ताकाटलगायतका काम सहज रूपमा गर्नका लागि सेवाग्राहीहरूले निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको खुलासा भएको छ।
सेवाग्राहीहरूका अनुसार नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा सेवासुविधा सहज बनाउनुपर्ने कार्यालय घुसखोरीको अखडामा परिणत भएको छ।
सेवाग्राहीहरूले कार्यालयका अमिन तथा सर्वेक्षकहरूले फिल्डमा जानकै लागि प्रति फाइल ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको बताएका छन्। सामान्य कित्ताकाट प्रक्रियामा मात्र पनि ५०० देखि १,००० रुपैयाँसम्म घुस मागिने गरेको पाइएको छ।
यदि नियमविपरीत कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको बार्गेनिङ हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा लेखापढी व्यवसायीहरूबीच सेटिङ कायम गरी मात्र काम अघि बढाइने गरिएको छ। एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, “नियमअनुसार प्रक्रिया भए पनि सेटिङ नमिले कागज पास हुँदैन। उल्टै आलटाल गरिन्छ र सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिइन्छ।”
रामगढवा फाँटमा कार्यरत अमिन कमल नायकले पैसा नपाएपछि एक महिनादेखि सेवाग्राहीहरूको काम रोकेको आरोप छ। एक सेवाग्राहीले भने, **”मैले महिनौँअघि हालसाबिकका लागि निवेदन दिएको थिएँ। तर, अहिलेसम्म काम भएको छैन। मभन्दा पछाडि निवेदन दिएका व्यक्तिहरूले सेटिङ मिलाएर काम गराइसके।
सूत्रका अनुसार नापी कार्यालयका प्रमुख अधिकृत दीपक सिंह, नापी अधिकृत राजकुमार विश्वकर्मा तथा विभिन्न फाँटका अमिन-सर्वेक्षकहरू मिलेर घुस लिने गरेका छन्।
सूचनाका अनुसार प्रत्येक दिन कुन फाँटमा कति कित्ताकाट र हालसाबिक भयो भन्ने विवरण अधिकृतहरूले सङ्कलन गर्छन्। कार्यालय समय सकिएपछि अधिकृतहरू आफैँ अमिन-सर्वेक्षकहरू कहाँ गएर रकम बुझ्ने वा उनीहरूले अधिकृतहरूलाई बुझाउने गरेका छन्।
नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय जस्ता अत्यधिक सेवाग्राहीहरूको भिडभाड हुने स्थानमा घुसखोरी मौलाएको देखिन्छ। सहज रूपमा सेवा प्रवाह हुनुपर्ने स्थानमा सेवाग्राहीहरू आर्थिक शोषणको सिकार हुनु दुःखद पक्ष हो।
सेवाग्राहीहरूले सरकारसँग नापी कार्यालय पर्सामा भइरहेको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न विशेष अनुगमन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिई छानबिन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम नचाले जनगुनासो अझ बढ्ने र जनतामा निराशा फैलिने स्पष्ट देखिन्छ। नापी कार्यालय पर्सामा व्याप्त यो विकृति रोक्न सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ।
