निजामति कर्मचारीहरूले मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले पनि कर्णाली प्रदेशलाई तेस्रो दर्जामा राख्न थालेका
छन् । प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रहरीलाई समेत कर्णालीका जनताले सहजै भेटघाट गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । प्रहरीको सरुवा नै सोर्स फोर्समा मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेश बाग्मती वा लुम्बिनी हुन थालेको छ । प्रहरीको प्राथमिकता कर्णाली नपरेपछि गृहमन्त्रालयले डिआइजीसमेत पठाउन सकेको छैन ।२१ वैशाखमा नेपाल प्रहरीमा भएको सरुवाको सूचीलाई हे¥यो भने कर्णालीमा डिआइजीको पद रिक्त छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले २१ वैशाखमा ७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूको सरुवा गरेका थिए । सो सरुवा सूचीअनुसार ६ प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिएका थिए । तर, गृहमन्त्री लेखकले कर्णालीमा जाने डीआइजी पाउन सकेनन् । तीन महिनादेखि रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेशमा डिआइजी पठाउन नसक्नुमा कुनै पनि प्रहरी त्यहाँ जान नमान्नु र मन्त्रालयले पठाउन नसक्नु हो । मन्त्रालय सम्हालेको १० महिना पूरा हुँदा पनि गृहमन्त्री लेखकले एउटा प्रहरी अधिकृतलाई मन्त्रालयले चाहेको स्थानमा पठाउन सक्दैनन् । यसले गर्दा मन्त्रीभन्दा प्रहरी अधिकृत शक्तिशाली देखिएका छन् । संसदमा सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ । बजेट, कर्मचारी प्रशासन मात्र होइन प्रहरीसमेत जान नमानेपछि सरकार कति लाचार रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । कर्णालीमा प्रहरीमा मात्र होइन अन्य कर्मचारीसमेत जान मान्दैनन् । कर्णालीवासी प्रदेश सरकारले चाडै डिआइजी पठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । एसएसपी समेत बेलाबखत घर जाने र महिनौसम्म हराउने भएपछि निमित्त डिआइजीको काम एसपीले गर्ने गरेका छन् । फागुन २२ मा जनक भट्टराई एआइजीमा बढुवा भएसँगै कर्णाली डिआइजीविहीन छ । कर्णालीमा जान सबैले ‘अनिच्छा’ व्यक्त गरेपछि डिआइजी नपठाइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कर्णालीमा डिआइजी पठाउन नकसेपछि मन्त्री लेखक निरिह जस्तै भएका छन् । उनले भनेको अटेरी गर्ने डिआइजीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मन्त्रीले कसरी निर्दैशन दिन्छन र त्यो निर्दैशनलाई ती डिआइजीले कसरी पालान गर्छन भन्ने अहंम प्रश्न आएको छ । उनले एआइजी बढुवामा पनि न्याय दिन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । यद्यपि, मन्त्री लेखकले अब्बललाई बढुवा गरेको भन्दै ‘फेस सेभिङ’ गरिरहेका छन् ।
प्रहरीमा ६ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरूको बढुवा भएर पदस्थापन भइसक्दा पनि रिक्त रहेको १० डिआइजीको बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ १० जना डिआइजी पद रिक्त छ । वैशाख १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले एआइजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, कृष्णहरी शर्मा, लालमणि आचार्य, डा. मनोज केसी, दान बहादुर कार्की र राजन अधिकारीको पदस्थापन गरेको थियो । डीआइजी बढुवामा ३ टोलीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ । तर, बढुवा समितिले डिआइजी बढुवा सिफारिस गर्न सकेको छैन । डिआइजी बढुवा समितिको अध्यक्ष गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी हुन् । उनी डिआइजी बढुवा र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण काम छाडेर एकसातादेखि विदेशमा थिए । आइतबार राती मात्रै काठमाडौ उनी स्वदेश आएका छन् । मंगलबारबाट उनी मन्त्रालयमा हाजिर भएपछि मात्रै डिआइजीको बढुवा सिफारिस अघि बढ्ने भएको बताइन्छ ।
निजामतीमा मात्र होइन नेपाल प्रहरीमा पनि डीआइजी रिक्त:-
