आशुकुमार, वीरगञ्ज ।
पर्सा जिल्लाको धोबिनी गाउँपालिकाले सोलार-स्ट्रिट टावर लाइट जडानका लागि गरेको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ को उल्लङ्घन गरी खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र प्रतिस्पर्धाहीन बनाएको ठहर गरेको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सोलार जडानका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, खुला बोलपत्रमार्फत खरिद गर्नुपर्ने उक्त योजनालाई विशेष गाउँ सभाबाट ५/१० लाखभित्र रहने गरी ५ वटा साना कार्यक्रममा टुक्र्याइएको छ । यसरी खरिदलाई कोटेसनमार्फत सीमित प्रतिस्पर्धामा लगिएकोले मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया नभएको महालेखापरीक्षकको ठहर रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले सोलार/स्ट्रिट टावर लाइट जडानका लागि कोटेसनमार्फत कुल ५९ लाख २९ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँको खरिद गरेको उल्लेख छ ।
एकै प्रकृतिको कार्यलाई खण्डीकरण गरी नियम मिच्दै खरिदलाई वडा स्तरीय योजनामा समेत टुक्र्याइएको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले यस्तो कार्यले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको र सार्वजनिक खरिदको मर्म विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले गाउँपालिकाको कदमलाई आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथिको ठाडो चुनौतीको रूपमा लिएका छन् । “३५ लाखको योजनालाई टुक्र्याएर कोटेसनबाट खरिद गर्नु भनेको आफूखुसी ठेकेदार छान्ने र अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेको हो,” स्थानीय खलिल अहमदले भने, “यसले गाउँपालिकाको जबाफदेही र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।”
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद खुला बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, धोबिनी गाउँपालिकाले नियमावलीलाई बेवास्ता गरी साना टुक्रामा खरिद गरेकोले नियमसम्मत नभएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूमाथि यो विषयलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेको छ । स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो स्वार्थमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
“हाम्रो गाउँको विकासका लागि छुट्याइएको बजेटमा यस्तो खेलबाड गर्नु लज्जास्पद छ,” अर्का स्थानीय रुपेश पटेलले भनेका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकालाई यस्ता अनियमित खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न र नियमसम्मत खरिद प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरुले समेत यो,विषयमा छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् ।सभार
